भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनुपम श्रीवास्तव के मुताबिक, बीएसएनएल के उपभोक्ता मोबाइल का उपयोग एटीएम की तरह कर सकेंगे।
15 दिसंबर को HPCL, BPCL और IOC पेट्रोल-डीजल के दाम 3 रुपए तक बढ़ा सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले 15 दिन में क्रूड ऑयल के दाम 15 फीसदी बढ़ गए हैं।
भारत में कोई भी पूरी तरह सेफ नहीं है। क्वालकॉम के मुताबिक भारत में वॉलेट और मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशंस हार्डवेयर स्तर की सुरक्षा का इस्तेमाल नहीं कर रही है
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इन्हीं में से एक है डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए 'इंंसेंंटिव स्कीम' लाना।
नोटबंदी की वजह से पैदा हुए नकदी संकट को देखते हुए फीचर मोबाइल हैंडसेट्स के लिए अनुकूल और आसान अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंटरी सर्विस डेटा जारी किया जाएगा।
गुरुवारो को देश के जेटली ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का रोडमैप पेश किया। सरकार ने विभ्न्न सेवाओं और सामान के डिजिटल पेमेंट करने पर छूट की घोषणा की है।
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट की मदद से पेट्रोल या डीजल खरीदने वाले ग्राहकों को अब 0.75 फीसदी डिस्काउंट दिया जाएगा।
कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए 2000 रुपए तक के क्रेडिट और डेबिट लेनदेन पर सेवाकर (सर्विस टैक्स) माफ किया जाएगा।
नोटबंदी के कदम से देश में काले धन के पैदा होने पर खास असर नहीं पड़ेगा। भारत जैसे बड़े मुल्क को कैशलेस सोसाइटी बनने में कम से कम पांच साल लगेंगे: एसोचैम
वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी विभाग अब सप्लायर्स और ठेकेदारों को 5,000 रुपए से अधिक का भुगतान अनिवार्य रूप से ई-पेमेंट के जरिए करेंगे।
सरकार डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जगह आधार नंबर पर आधारित सभी तरह के ट्रांजैक्शन की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है।
डिजिटल लेन-देन को खासतौर से छोटे व्यापारियों के बीच बढ़ावा देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले हफ्ते जियो-मनी (Jio) व्यापारी समाधान लॉन्च कर रही है।
सरकार क्रेडिट या डेबिट कार्ड पेमेंट करने वाले व्यक्तिगत आयकरदाताओं को टैक्स लाभ देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के जरिये किए जाने वाले सभी भुगतान के लिए सौदा लागत वह वहन करेगी।
भारत के लिए डिजिटल पेमेंट्स एक नया ट्रेंड है, लेकिन अगले चार सालों में इस इंडस्ट्री के बढ़कर 10 गुना हो जाने की उम्मीद है।
सरकार कैशलेस इकोनॉमी के लिए देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, वहीं भारत जैसे देश में ई-वॉलेट अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बन पाया है।
कार्ड और दूसरी बैंकिंग धोखाधड़ी का शिकार होने वाले लोगों के लिए सरकार और रिजर्व बैंक कदम उठाएंगे और तुरंत उनके खाते में पैसे पहुंचाने की व्यवस्था करेगी।
यूएसएआईडी की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 97 फीसदी रिटेल ट्रांजैक्शन अभी भी कैश पर आधारति है और पिछले तीन माह में केवल 29 फीसदी बैंक एकाउंट का उपयोग हुआ।
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