केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कैश विड्रॉल की अधिकतम सीमा एक जनवरी से हटाई जा सकती है, क्योंकि रोजाना 25-30 करोड़ नोट छापे जा रहे हैं।
दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों से कहा है कि वे आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों व संस्थानों को 5000 रुपए से अधिक मूल्य वाले आर्डर का भुगतान डिजिटल तरीके से करें।
यदि आप भारत गैस के LPG उपभोक्ता हैं, या फिर भारत पेट्रोलियम के पंप से पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं, तो अब आपके पास पेमेंट का एक और विकल्प है।
बैंकों और ATM से कैश निकालने की सीमा 30 दिसंबर के बाद भी जारी रह सकती है। करेंसी प्रेस तथा RBI नए नोटों की मांग के अनुरूप आपूर्ति अभी नहीं कर पा रहे हैं।
अब नहीं होगी कैश की किल्लत, नई जारी की गई करंसी की कमी को देखते हुए नासिक करंसी नोट प्रेस ने रोज छापे जाने वाले 500 रुपए के नए नोटों की संख्या तीन गुना की।
मोदी सरकार अब नई डिजिटल ट्रांजेक्शन सेवा लॉन्च करने की तैयारी में है। इस सेवा में आम लेनदेन के लिए डेबिट, क्रेडिट, स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी।
देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने शुक्रवार को कहा कि अक्टूबर-नवंबर की अवधि में उसकी रिटेल बिक्री पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत कम रही।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि कारोबारियों और व्यापारियों को वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री पर दो लाख रुपए एकल लेनेदेन की जानकारी देनी होगी।
नोमुरा ने कहा है कि नकदी संकट की वजह से निकट भविष्य में इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार कहीं अधिक सुस्त पड़ेगी, जो कि अगले साल की पहली तिमाही तक बनी रह सकती है।
Grofers के बाद अब Snapdeal भी आपके घर कैश पहुंचाने का काम कर रही है। गुरुवार को Snapdeal ने Cash@Home नाम से एक नई सर्विस शुरू की है।
इलैक्ट्रॉनिक लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से आईएमपीएस और यूपीआई पर लगने वाले चार्ज को घटाने को कहा है।
तमिलनाडु के मुख्य सचिव राम मोहन राव के घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। चेन्नई में स्थित राव के घर पर टीम अभी भी मौजूद है और घर की तलाशी ले रही है।
नोटबंदी के बाद ED, आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) और अन्य एजेंसियों के द्वारा जब्त किए गए 100 करोड़ रुपए के नोट जल्द सर्कुलेशन में आएंगे।
सरकार ने कहा है कि 2 करोड़ तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी और कंपनियां अगर बैंक और डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करते हैं तो उन्हें कम कर देना होगा
TRAI ने सोमवार को सलाह दी कि ग्रामीण दूरसंचार ग्राहकों को हर महीने कुछ डेटा निशुल्क उपलब्ध कराया जाए ताकि देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया सके।
कुल बंद नोटों का करीब 75 प्रतिशत जनवरी अंत तक बैंकिंग प्रणाली में वापस आ जाएगा। ऐसे में नकदी संकट को लेकर पैदा हुई स्थिति अगले दो माह में सामान्य हो पाएगी।
असम सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान पर 0.75 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की। अब असमें 1.50 फीसदी छूट मिलेगी।
नोटबंदी के बाद मोदी सरकार घर में कैश रखने की सीमा तय कर सकती है। तय सीमा से अधिक पैसे मिलने पर जब्त करने के नियम पर भी सरकार विचार कर रही है।
भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनुपम श्रीवास्तव के मुताबिक, बीएसएनएल के उपभोक्ता मोबाइल का उपयोग एटीएम की तरह कर सकेंगे।
नई मुद्रा का 80 प्रतिशत हिस्सा एक बार बैंक जमा में आने के बाद सरकार एकाउंट से पैसे निकालने की प्रतिबंधित सीमा में ढील देना शुरू करेगी।
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