बैंक को सितंबर तिमाही में 148 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है, जबकि साल भर पहले की समान अवधि में उसे 2,254 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। बैंक का लाभ जून तिमाही के 121 करोड़ रुपये की तुलना में सितंबर तिमाही में 22.3 प्रतिशत बढ़ा है। बैंक के मैनेजमेंट को आगे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।
वित्तवर्ष 2019-20 में, इन 14 सीपीएसई के लिए 1,11,672 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 1,16,323 करोड़ रुपये खर्च हुए जो कि टारगेट से ज्यादा है। वित्तवर्ष 2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 1,15,934 करोड़ रुपये का है।
एफपीआई ने इस अवधि के दौरान शेयर बाजार में 5,245 करोड़ रुपये का निवेश किया जबकि उन्होंने बांड बाजार से 4,159 करोड़ रुपये निकाले। इस तरह उन्होंने 1,086 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया।
पीएनबी को शेयर धारकों से बाजार से 14,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी
रॉयल्टी के भुगतान के रूप में करोड़ों डॉलर के बराबर रकम विदेशी भागीदारों को चुकाई गई।
पांच माह बाद एफपीआई डेट या बांड बाजार में भी शुद्ध निवेशक रहे
2020-21 की दूसरी तिमाही में निर्धारित पूंजी व्यय का 50% खर्च करने की योजना
इंडस्ट्री के मुताबिक बैंकिंग क्षेत्र को कर्ज आवश्यकताएं पूरा करने के लिये तत्काल 3-4 लाख करोड़ रुपये की जरूरत
FPI ने स्टॉक मार्केट में करीब 21 हजार करोड़ की खरीद की
पी-नोट्स के जरिये अप्रैल तक शेयर बाजार में कुल 46,165 करोड़ रुपये का निवेश हुआ
पिछले दो महीने से घरेलू बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं विदेशी निवेश
मार्च में एफपीआई ने भारतीय बाजारों से कुल 1.1 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की थी
उद्योग जगत को पर्याप्त नकदी तथा कर्ज सहायता मुहैया कराने के लिए कामकाज को मंजूरी
मार्च के महीने में विदेशी निवेशकों ने कैपिटल मार्केट से रिकॉर्ड निकासी की थी
संस्था के मुताबिक लॉकडाउन धीरे धीरे हटने की संभावना है ऐसे में अग्रिम बुकिंग करना सही नहीं
शेयर बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान भारी गिरावट के चलते निवेशकों के करीब पांच लाख करोड़ रुपये डूब गए। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता के कारण यह गिरावट हुई।
छह माह से जारी लिवाली के रुख से अलग विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने मार्च के शुरुआती पांच कारोबारी दिवस में शुद्ध तौर पर बिकवाली की है।
संसद के मौजूदा बजट सत्र के दौरान कंपनी अधिनियम और फेमा नियमों के पारित होने के बाद अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही तक प्रत्यक्ष विदेशी लिस्टिंग की अनुमति देने वाले आवश्यक नियमों को लागू किया जा सकता है।
कैबिनेट ने आज 3 सरकारी बीमा कंपनियों में 2500 करोड़ डालने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी आम बजट में सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के लिए दूसरे दौर की पूंजी डालने की घोषणा कर सकती हैं।
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