वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने इस वर्ष 23 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी कर तीनों दवाओं पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि इसके मुताबिक, बाजार में इन दवाओं की एमआरपी में कमी होनी चाहिए और टैक्स और शुल्कों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए।
ऐसी दवाएं जो प्राइस कंट्रोल के दायरे में नहीं आती हैं उनके लिए भी NPPA की तरफ से दवा कंपनियों के लिए कीमत घटाने को लेकर एडवायजरी जारी हुई है
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