सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को टालने के लिए अब सरकार के सामने घरेलू व्यापारियों के संगठन कैट ने अनुरोध किया है। संगठन का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का अभी कोई विकल्प नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से लागू होगा।
कैट की अमेजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग
कैट ने पत्र में कहा कि यह और भी खेदजनक है कि भरोसेमंद सबूत के साथ शिकायत करने के बाद भी इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।
अमेजन फ्यूचर समूह के अधिग्रहण के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई में उलझी है। इसके अलावा वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की जांच का भी सामना कर रही है।
अमेजन ने कहा कि इस पहल के जरिए गुजरात के निर्यातकों को उसके 17 विदेशी बाजारों के माध्यम से दुनिया भर में 30 करोड़ से अधिक ग्राहकों तक पहुंच मिलेगी।
कुछ कंपनियों ने 6 जुलाई की समय सीमा से आगे सुझाव देने के लिए तारीख बढ़ाने के लिए कहा है, जिसका कैट विरोध कर रही है।
व्यापारियों के प्रमुख संगठन कनफेडशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सरकार से विदेशी निवेश वाली ऑनलाइन कंपनियों के दबाव में ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे में किसी तरह की ढील नहीं देने का आग्रह किया है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जांच आदेश को रद्द करने की अमेजन और फ्लिपकार्ट की याचिका खारिज कर दी
सरकार द्वारा लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जाए अथवा व्यापारियों द्वारा स्वैच्छिक लॉक डाउन किया जाना ही वर्तमान में एक मात्र विकल्प है।
कोरोना के मामलों में देश भर में हो रही वृद्धि के मद्देनजर पैसेंजर एयर सर्विसेज का निलंबन 25 मार्च, 2020 में किया गया था।
लॉकडाउन से व्यापारियों और अर्थव्यवस्था को आर्थिक नुकसान होगा, फिर भी लोगों के जीवन को बचाने और कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए इसे आगे बढ़ाना चाहिए।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली में जिस हिसाब से संक्रमण के मामले बेकाबू होते जा रहे हैं और उसके आगे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है।
संक्रमण की चेन को तोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए दिल्ली में कम से कम 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है।
CAIT ने मुआवजे देने के फॉमूर्ले को बताते हुए कहा कि जिस दुकान की जो वार्षिक टर्न ओवर है उसके अनुपात में सरकार को ऐसे व्यापारियों को मुआवजा देना चाहिए।
व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने ऑनलाइन चल रहे दवाओं के गैर-कानूनी बाजार पर रोक लगाने की मांग की है।
कैट का आरोप है कि विदेशी कंपनियां देश के कानून का सम्मान करने के बजाए प्रेस नोट संख्या 2 के प्रत्येक नियमों को जानबूझकर ताक पर रख रही हैं। कैट ने सरकार को इस दिशा में कदम उठाने को कहा है।
कैट ने दोहराया कि जिस तरह से अमेजन और फ्लिपकार्ट द्वारा एफडीआई नीति और फेमा के खुलेआम उल्लंघनों का सिलसिला जारी है, उससे यह आभास मिलता है कि ऐसा करने के लिए इन कंपनियों को सरकार से प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) प्राप्त है।
देश भर में पेट्रोल डीजल की महंगाई और वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी के प्रावधानों का विरोध कर रहे कारोबारियों ने शुक्रवार को ‘भारत बंद’ (Bharat Bandh) का आयोजन किया है।
AITWA और CAIT जीएसटी को सरल बनाने और नए ई-वे बिल को पूरी तरह से खत्म करने या इसके कुछ नियमों में संशोधन की मांग को लेकर शुक्रवार को भारत बंद कर रहे हैं।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन को 'वैश्विक अपराधी' करार देते हुए सरकार से भारत में इसका परिचालन तुरंत प्रतिबंधित करने की मांग की है और कहा है कि उसकी कुप्रथाओं पर समयबद्ध जांच के आदेश देने चाहिए।
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