राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में 21 नवंबर की सुबह 10 बजे आयोजित एक समारोह में के संजय मूर्ति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ ली। उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ ली।
CAG Ayushman Bharat Scheme: सरकारी स्कीम का गलत फायदा उठाने को लेकर एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पता चला है कि मरे हुए व्यक्ति के नाम पर इलाज हुआ है।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 112 सरकारी कंपनियों और निगमों ने वित्तवर्ष 2020-21 के दौरान 80,105 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया।
कैग ने रिपोर्ट में कहा है कि एयर इंडिया को अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने पर विमान निर्माता कंपनी बोइंग को 43.85 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ा
यदि सीएजी आपसे दस्तावेज या अन्य जरूरी कागजात मांगे तो उसे अवश्य उपलब्ध कराएं, क्योंकि इससे सरकार का काम बेहतर और आसान होता है। उन्होंने कहा कि इससे स्वत:निर्धारण का काम आसान हो जाता है।
जम्मू-कश्मीर का कुल खर्च 2014 के 34,550 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019 में 64,572 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इसकी जानकारी दी।
कैग के मुताबिक सौ सरकारी कंपनियों और निगमों ने 2018-19 के दौरान कुल 71,857 करोड़ रुपये के लाभांश की घोषणा की है। इसमें से केंद्र सरकार को 36,709 करोड़ रुपये का लाभांश मिला।
पेट्रोल पर वर्तमान में कुल एक्साइज ड्यूटी 32.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 31.83 रुपये प्रति लीटर है।
सर्वे में 15 राज्यों में 2,048 स्कूलों में निर्मित 2,695 शौचालयों को शामिल किया गया । इसमें से 99 स्कूलों में शौचालय काम नहीं कर रहे थे। वहीं 72 फीसदी शौचालय में पानी की सुविधा नहीं थी।
महामारी की वजह से रिपोर्ट पिछले सत्र में पेश नहीं हो सकी थी
कैग एक संवैधानिक पद है जिसपर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खातों की लेखापरीक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को उनके ईमानदार वाणिज्यिक फैसलों का बचाव करने का आश्वासन देते हुए शनिवार को कहा कि सरकार ने ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों की प्रताड़ना संबंधी चिंताओं को कम करने के उपाय करने का फैसला किया है।
तेलंगाना पर 2017-18 के अंत में कुल लोक ऋण 1.43 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह 2016-17 के मुकाबले 18 प्रतिशत अधिक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है।
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उसके व्यय विभाग द्वारा जून माह के वेतन वितरण के बारे में 18 जून 2019 को जारी आदेश व्यय विभाग से जुड़े कुछ कार्यालय पर ही लागू है और यह अस्थायी प्रकृति का है।
मोदी सरकार द्वारा टैक्स ढांचे में पिछले साल किए गए सबसे बड़े बदलाव से देश को फायदा हुआ या नुकसान, इसकी रिपोर्ट अगले महीने आ सकती है।
सरकार की वित्तीय स्थिति में अगस्त माह में सुधार दिखाई दिया। इस दौरान राजकोषीय घाटा पूरे साल के बजट अनुमान का 94.7 प्रतिशत रहा।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने रेलवे की मांग बढ़ने के साथ किराया बढ़ोतरी (फ्लेक्सी-फेयर) योजना को लेकर कड़ी फटकार लगाते हुए आगाह किया कि इस योजना से यात्रियों को हवाई यात्रा के लिए ‘मजबूर’ होना पड़ रहा है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने 534 करोड़ रुपए के गैर-जरूरी खर्च को लेकर FCI की खिंचाई की है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने यह राशि जूट की बोरियां खरीदने और खाद्यान्न के परिवहन में खर्च की।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सोना आयात की 80:20 योजना पर उठ रहे सवालों के बीच आज कहा कि इसे उदार बनाने में उपयुक्त मानदंडों का पालन किया गया था।
दूरसंचार विभाग टाटा टेलीसर्विसेज, टेलीनॉर और रिलायंस जियो सहित पांच दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी करेगा। इन कंपनियों से विभाग को 2,578 करोड़ रुपए की वसूली करनी है।
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