केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है, खरीफ मार्केटिंग सीजन 2018-19 के लिए खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है जिसके तहत धान का समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
केंद्र सरकार ने बजट में किसानों की फसलों के लिए उनकी लागत से डेढ़ गुना ज्यादा समर्थन मूल्य देने की जो घोषणा की थी उसके तहत आज खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य (MSP) का ऐलान हो सकता है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार 14 प्रमुख खरीफ फसलों के लिए 2018-19 मार्केटिंक वर्ष का समर्थन मूल्य घोषित कर सकती है। इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी 14 खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में पिछले साल के मुकाबले जोरदार बढ़ोतरी होने की उम्मीद है
चीनी के रिकार्ड उत्पादन से इसकी कीमतों में गिरावट और मिलों पर गन्ना किसानों के भारी बकाए की समस्या के बीच सरकार ने निम्न श्रेणी के शीरे (सी-मोलैसेस) से उत्पादित एथनॉल का भाव 2.85 रुपए बढ़ाकर 43.70 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। यह दर दिसंबर 2018 से शुरू हो रहे नए सत्र के लिए होगी। इसके साथ साथ पहली बार बी श्रेणी के शीरे से उत्पादित एथनॉल का भी मूल्य तय किया गया है और इसे 47.49 रुपए प्रति लीटर रखा है ताकि मिले एथनॅाल के उत्पादन की ओर अधिक प्रेरित हों।
सरकार ने नहीं चल पा रहे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बंद कर उनकी चल एवं अचल संपत्तियों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को आज मंजूरी दे दी। नए नियमों के अनुसार ऐेसे उपक्रमों की जमीन का आगे इस्तेमाल करने में सस्ते मकानों की योजनाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
चीनी की कम कीमतों की वजह से घाटे की मार झेल रहे देश के चीनी उद्योग की मदद के लिए सरकार आगे आई है, सरकार ने चीनी उद्योग की मदद के लिए 8000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राहत पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस पैकेज की मदद से चीनी उद्योग को गन्ना किसानों का कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी जिससे गन्ना किसानों को लाभ पहुंचेगा।
पेट्रोल और डीजल की कीमत केरल में 1 जून से कम हो जाएंगी। राज्य सरकार ने बुधवार को ईंधन की कीमत एक रुपए प्रति लीटर घटाने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में ईंधन पर टैक्स घटाने का फैसला लिया गया।
सरकार ने 16 महीने पुराने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून (आईबीसी) में संशोधन के लिये अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। कानून में प्रस्तावित नए संशोधन में फ्लैट खरीदारों को बैंकों के समान ही ‘वित्तीय कर्जदाता’ माना गया है
सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित इलाकों में लोगों के सशक्तिकरण के लिए 7,330 करोड़ रुपये की लागत से 4,072 मोबाइल टावर लगाने को मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY) के तहत निवेश सीमा को दोगुना कर 15 लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी है। इससे वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ सकेगा। निवेश सीमा बढ़ने से वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह दस हजार रुपए तक पेंशन मिल सकेगी।
सरकार ने गन्ना किसानों को 55 रुपए प्रति टन की दर से भुगतान करने का फैसला किया है। किसानों को इस सब्सिडी का भुगतान चीनी मिलों को बेचे गए गन्ने पर किया जाएगा। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है।
जूट किसानों के लिए अच्छी खबर है, केंद्रीय कैबिनेट ने फसल वर्ष 2018-19 के लिए जूट के समर्थन मूल्य में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, बुधवार सुबह हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है
सरकार ने वित्त और पेट्रोलियम मंत्रियों को मौजूदा नीलामी में सफल बोलीदाता को तेल एवं गैस ब्लॉक आवंटित करने की अनुमति बुधवार को दे दी। लाइसेंस देने में तेजी तथा कारोबार सुगमता के मकसद से यह कदम उठाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों के वेतन और भत्तों में संशोधन की स्वीकृति दे दी है। इससे उप-राज्यपालों के वेतन और भत्ते भारत सरकार के सचिवों के बराबर हो जाएगा।
किसानों को उनकी उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्राप्त हो यह सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्रालय एक नई नीति पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए शीघ्र ही कैबिनेट नोट जारी करेगा।
अगर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है तो इससे देश में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ पहुंचेगा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़े आर्थिक अपराध के खिलाफ कानून सख्त करने के लिए एक विधेयक को गुरुवार को मंजूरी दी जिसमें अपराध कर विदेश भागने वालों को अदालत में दोषी ठहराए बिना भी उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चिट फंड अधिनियम में संशोधन कराने का भी निर्णय लिया गया ताकि लोगों को अन्य वित्तीय निवेश योजनाओं में धन लगाने का एक अधिक व्यवस्थित अवसर मिल सके।
सरकार ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को जोड़ने वाली चार धाम संपर्क मार्ग परियोजना के तहत एक सुरंग के निर्माण के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी जिसकी लागत 1,384 करोड़ रुपए होगी।
सरकार ने कोयला उत्खनन क्षेत्र में ऐसी निजी खनन कंपनियों को प्रवेश देने के प्रस्ताव को आज स्वीकृति दे दी, जो कोयला निकाल कर उसका व्यापार कर सकेंगी।
एयर इंडिया में सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
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