अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए उद्यम पूंजी कोष की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में की थी। सरकार ने कहा कि इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से भारत के नेतृत्व को मजबूती मिलेगी।
Cabinet Decisions : अमरावती रेलवे लाइन को मंजूरी दी है। यह रेल लाइन 2,245 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएगी। इससे आन्ध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। अमरावती की हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता से सीधे कनेक्टिविटी होगी।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना परिचालन को आसान बनाएगी और भीड़भाड़ को कम करेगी, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्ततम लाइन पर जरूरी बुनियादी ढांचागत विकास होगा।
नई योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन की पेशकश की गई है।
बेंगलुरू मेट्रो रेल परियोजना के चरण-3 में 31 स्टेशनों वाले 44.65 किलोमीटर लंबे दो कॉरिडोर को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो चरण-1 परियोजना की मौजूदा पीसीएमसी-स्वारगेट मेट्रो लाइन के स्वारगेट से कटराज भूमिगत लाइन विस्तार को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने योजना को अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक जारी रखने को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2028-29 तक की अवधि के लिए कुल 3,06,137 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। इसमें 2,05,856 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 1,00,281 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा शामिल होगा।
सरकार ने अप्रैल-मई में कच्चे तेल की कीमतों के दो दशक के निचले स्तर पर चले जाने के दौरान इन कच्चे तेल की भंडारण सुविधाओं को भर लिया था। इस खरीद से उसे 68.51 करोड़ डॉलर या 5,069 करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिली।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को आईडीबीआई बैंक में 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है।
सरकार ने नहीं चल पा रहे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बंद कर उनकी चल एवं अचल संपत्तियों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को आज मंजूरी दे दी। नए नियमों के अनुसार ऐेसे उपक्रमों की जमीन का आगे इस्तेमाल करने में सस्ते मकानों की योजनाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित इलाकों में लोगों के सशक्तिकरण के लिए 7,330 करोड़ रुपये की लागत से 4,072 मोबाइल टावर लगाने को मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY) के तहत निवेश सीमा को दोगुना कर 15 लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी है। इससे वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ सकेगा। निवेश सीमा बढ़ने से वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह दस हजार रुपए तक पेंशन मिल सकेगी।
अगर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है तो इससे देश में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ पहुंचेगा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने कहा कि इस विधेयक का मकसद उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए प्राधिकरण का गठन करना है। साथ ही इसमें भ्रामक विज्ञापनों से निपटने का भी प्रावधान होगा।
वित्तीय लेन-देन के माध्यम के रूप में चेक की विश्वसनीयता बढ़ाने और चेक-बाउंस मामलों से प्रभावित छोटी और मझोली इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने मौजूदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट-1881 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।
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