भारत व अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया ने आईटी, टेलीकॉम और डिजिटल अर्थव्यवस्था में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
सरकार ने बेनामी लेनदेन पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने के प्रयासस्वरूप बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन विधेयक 2015 में और संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी इंडिया (NBCC) में अपनी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी।
उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर अपने सहयोगियों के कामकाज को महत्व देने को लेकर एक मजबूत संदेश दिया है।
सूत्रों के मुताबिक 29 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा सकती है। इससे 98.4 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रम आधारित कपड़ा क्षेत्र (टेक्सटाइल) में रोजगार सृजन, विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन के लिए रियायतों को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल मेगा स्पेक्ट्रम नीलामी योजना पर आज विचार कर सकता है। इसमें 5.66 लाख करोड़ रुपए मूल्य की रेडियो तरंगों की बिक्री की जाएगी।
उबर ने कर्नाटक सरकार के नियमों पर सवाल खड़ा किया है। कर्नाटक सरकार की ओर से राइड उपलब्ध कराने वाली एप के लिए नए नियमों जारी किए गए हैं।
बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एसबीआई में उसके 5 सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी मिल गई।
हवाई यात्रा करने वालो लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई एविएशन पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है।
दक्षिण कोरिया की प्रमुख कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी LG ने अपनी नई रेंज 'Mosquito Away TV' को लॉन्च किया है, जो कि मच्छर भगाने का भी काम करेगी।
कैबिनेट ने 2016-17 के खरीफ मौसम के लिए दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 425 रुपए बढ़ाकर 5,000-5,225 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने को मंजूरी दे दी है।
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अमेरिका की TV निर्माता कंपनी VU ने भारत में सस्ता स्मार्ट टेलीविज़न उतार दिया है। कंपनी के स्मार्टटीवी सिर्फ ईकॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होंगे।
यूट्यूब ऑनलाइन टीवी सेगमेंट में एंट्री लेने की तैयारी कर रहा है। कंपनी इंटरनेट पर दर्शकों के लिए केबल टेलीविजन चैनल सर्विस शुरू करने की योजना बनाई है।
सरकार ने अक्टूबर, 2016 से शुरू हो रहे अगले सीजन के लिए मिलों द्वारा गन्ना किसानों को दिए जाने वाला मूल्य 230 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर पर बरकरार रखा है।
कैबिनेट ने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसमें साल-दर-साल कुछ अतिरिक्त घाटे के लिए छूट दी गई है।
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनियों को अपनी वाणिज्यिक जरूरतों के आधार पर खुद की स्वतंत्र कच्चा तेल आयात पॉलिसी बनाने की छूट दे दी।
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सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दी है।
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