दिल्ली-NCR में Ola , Uber को टक्कर देने के लिए कैब ड्राइवर यूनियन 'चालक शक्ति' 7 अप्रैल से 'SEWA Cab' नाम से ऐप-आधारित टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहा है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला खानों से निकलने वाली मिथेन गैस (सीबीएम) के उत्पादकों के लिए कीमत तय करने और मार्केटिंग के मामले में आजादी देने का फैसला किया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जनवरी 2017 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत को मंजूरी दे दी है।
Uber ने अपने यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत में एक नए फीचर की शुरुआत की है। Uber ने ड्राइवरों के लिए रियल टाइम ID चेक लॉन्च किया है।
भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) आंध्रप्रदेश में अपने ग्राहकों को ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही स्थानीय केबल नेटवर्क ऑपरेटर्स से गठजोड़ करेगा।
मोदी सरकार जल्द शहरी गरीबों के लिए नई स्कीम लाने जा रही है। इसके तहत सरकार उन्हें घर का किराया देगी। इसके लिए वाउचर्स दिए जाएंगे।
अब आप YouTube पर अपना मनपसंद वीडियो देखने के अलावा लाइव TV चैनल भी देख सकते हैं। कंपनी ने अपनी नई सर्विस YouTube TV लॉन्च कर दी है।
कैब सेवा देने वाली कंपनी Ola , Uber के एक लाख से अधिक ड्राइवरों ने दिल्ली सरकार और कंपनी प्रबंधन की बैठक के बाद 13 दिन से जारी हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है।
एप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली दो प्रमुख कंपनी ओला और उबर से जुड़े एक लाख से अधिक ड्राइवर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में सौर बिजली क्षमता को दोगुनी करने की मंजूरी मिल गई है।
केंद्र सरकार ने नेपाल के शंखुवासभा जिले में 5,723.72 करोड़ रुपए की लागत से 900 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना लगाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
सरकार ने बुधवार को SBI में पांच सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है। सरकार ने भारतीय महिला बैंक के विलय के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है।
एप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी ओला (OLA) के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) राजीव बंसल और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर (CMO) रघुवेश सरूप ने इस्तीफा दे दिया है।
पिछले वर्ष दाल की खुदरा कीमतों में अनाप- शनाप उछाल ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। देश में अच्छी पैदावार की उम्मीद है।
ग्रामीण इलाकों में सस्ता होम लोन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने दो लाख रुपए तक के होम लोन पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी।
मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने कम अवधि के फसल कर्ज पर 660.5 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ करने का ऐलान किया है।
देश की 10 सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों के CPSE ETF में निवेश का आज आखिरी मौका है। पहले दो दिन में इस इश्यू को शानदार रिस्पॉन्स मिला है।
केंद्र ने तीन राज्यों में 78,500 से अधिक और मकान के निर्माण को मंजूरी दी। तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल में ये मकान शहरी गरीबों के लिए बनाए जाने हैं।
बुधवार को सरकार ने पांच सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
शेयर्ड मोबिलिटी सेगमेन्ट में उपभोक्ताओं को और बेहतर एवं किफायती सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास में कैब एग्रीगेटर ओला ने 'शेयर एक्सप्रेस' को लॉन्च किया है।
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