आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन इस साल अक्टूबर में 12.1 प्रतिशत बढ़ा। पिछले साल समान माह में इसमें 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। बृहस्पतिवार को जारी आधिकारिक आंकड़े में यह जानकारी दी गई। समीक्षाधीन महीने में उर्वरक को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई।
देश में 2023 में अभी तक शीर्ष सात शहरों में बेची गई 58 अल्ट्रा-लक्जरी संपत्तियों में से अकेले मुंबई में 53 इकाइयां बेची गईं। गुरुग्राम में दो अपार्टमेंट और नई दिल्ली में दो बंगले बेचे गए। हैदराबाद के जुबली हिल्स में 40 करोड़ रुपये से अधिक का एक आवासीय सौदा हुआ।
अडाणी समूह के खिलाफ लगे आरोपों से संबंधित 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है जबकि दो मामलों में विदेशी नियामकों से जानकारी हासिल करने की जरूरत है।
सितंबर 2023 तिमाही में एफपीआई ने सेकेंडरी मार्केट में करीब 2.4 अरब डॉलर की इक्विटी खरीदी। एफपीआई ने वित्तीय, विद्युत उपयोगिताओं और आईटी सेवाओं के स्टॉक खरीदे और पूंजीगत सामान और परिवहन स्टॉक बेचे। सितंबर तिमाही में डीआईआई ने लगभग 5.1 बिलियन डॉलर की इक्विटी खरीदी।
इस साल नवंबर के लिए आरबीआई के 'अर्थव्यवस्था की स्थिति' मासिक बुलेटिन का हवाला देते हुए श्रीराम फाइनेंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष उमेश रेवनकर ने कहा कि इससे कम दर व्यवस्था की वापसी की उम्मीद जगी है।
केंद्र सरकार ने बैंकिंग धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि सरकार ने देश में 70 लाख वैसे मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं, जिसके जरिये साइबर फ्रॉड किए जा रहे थे। इसके साथ ही दूसरे कदम भी उठाए हैं।
बॉन्ड के अलावा विदेशी निवेशकों ने समीक्षाधीन अवधि में शेयरों में शुद्ध रूप से 378 करोड़ रुपये का निवेश किया। इससे पहले, अक्टूबर और सितंबर महीने में एफपीआई ने निकासी की थी।
आपको बता दें कि रिलायंस और बीपी की ओर से आयोजित नीलामी में कुल 38 सफल बोलीदाताओं ने गैस हासिल की है। इस नीलामी में गैस खपत वाले सभी क्षेत्रों- उर्वरक, शहरी गैस वितरण, रिफाइनरी और ‘एग्रीगेटर्स’ ने शिरकत की।
आईआईटी दिल्ली के शोध प्रशिक्षु ऋतिक तलवार ने यह खबर सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने जोमैटो द्वारा हाई-प्रोफाइल नौकरी के लिए बंपर पैकेज देने और फिर वापस लेने की बात बताई है। अब सोशल मीडिया पर इसकी जमकर आलोचना हो रही है।
आपको बता दें कि शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडाणी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने वाले बाजार नियामक सेबी पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है। उसने कहा कि बाजार नियामक की जांच के बारे में भरोसा नहीं करने के लायक कोई भी तथ्य उसके समक्ष नहीं है।
निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने पिछले दिनों कहा था कि आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बिक्री को मार्च, 2024 तक पूरा हो पाने की संभावना कम है।
गुरुग्राम में संपत्ति की कीमतों में अभूतपूर्व 70 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि जिला प्रशासन ने वर्ष 2024 के लिए नए कलेक्टर रेट प्रस्तावित किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावित दरों पर लोगों से 7 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं।
‘इंडियाज स्टील एंड कोकिंग कोल डिमांड 2030’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वोत्तम स्थिति में यह 2030 तक 23 करोड़ टन तक भी पहुंच सकती है। मांग को वाहन और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों द्वारा भी बढ़ावा दिया जाएगा। जनसंख्या वृद्धि, बढ़ते शहरीकरण, विभिन्न सरकारी पहल आदि इसके प्रमुख कारक होंगे।
देश के कुल अंडा उत्पादन में सबसे आगे आंध्र प्रदेश रहा है, जिसकी हिस्सेदारी 20.13 प्रतिशत है। इसके बाद तमिलनाडु (15.58 प्रतिशत), तेलंगाना (12.77 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (9.94 प्रतिशत) और कर्नाटक (6.51 प्रतिशत) का स्थान है।
शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। अगले तीन महीने देशभर में लाखों की संख्या में शादियां होंगी। इस मौके का फायदा उठाकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस बार शादियों के सीजन में तीन बिजनेस की जबरदस्त मांग रहने की उम्मीद जताई जा रही है।
एलआईसी नया निवेश प्लान ला रही है। इसमें निवेशकों को एक एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा और इसके पूर्ण होने के बाद बाद पॉलिसीधारक को जीवन भर बीमा राशि का 10 प्रतिशत मिलेगा। नई सेवा बाजार में हलचल लाएगी क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि वह कितना भुगतान कर रहा है और 20-25 वर्षों के बाद उसे कितना प्रतिफल मिलेगा।
जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी.के.विजयकुमार ने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जो भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिका में मुद्रास्फीति में गिरावट ने बाजार को इस बात पर विश्वास दिला दिया है कि फेड ने दरों में बढ़ोतरी का फैसला कर लिया है।
आपको बता दें कि इससे पहले भी कई सहकारी बैंकों में इस तरह के मामले सामने आ चुके है। उस बैंक के खातधारकों को बाद में परेशानी उठानी पड़ी है। ऐसे में एक और बैंक का एनपीए बढ़ाना चिंता का विषय है।
वित्त मंत्री ने कहा, ''केरल सरकार को संसद द्वारा अनुमोदित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के ब्रांडिंग दिशानिर्देशों का पालन करना था। इसे राज्य सरकार अपनी इच्छा के अनुसार बदल नहीं सकती है। इसलिए, पैसा जारी नहीं किया जा सका। अगर हम फिर भी पैसा जारी करते हैं, तो सीएजी हमसे सवाल करेगी, न कि राज्य सरकार से।''
अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो सावधान हो जाएं! क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप जितनी जल्द अपना निवेश निकाल लेगें उतने कम घाटे में रहेंगे।
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