अधिकारी ने कहा कि सरकार पहले ही सालाना आयात से अधिक आयात की अनुमति दे चुकी है। तो कौन सी कंपनियां हैं, किस तरह की आपूर्ति आ रही है, निर्णय लेने से पहले इसपर गौर करना होगा।
भारत ने घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए मई, 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद जुलाई, 2023 से गैर-बासमती चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। सरकार ने अक्टूबर, 2023 में चीनी के निर्यात पर भी रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया था।
एनपीसीआई ने पेमेंट ऐप्स को एक साल के बाद निष्क्रिय यूपीआई आईडी को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया है। Google Pay और PhonePe जैसे प्लेटफ़ॉर्म के यूजर्स को सत्यापित करना होगा कि उनका UPI सक्रिय रहे।
'पेपरलेस' का मतलब 'कोई पेपर नहीं' है; बल्कि, यह दर्शाता है कि आवेदक व्यक्तिगत ऋण आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं और पारंपरिक कागज-आधारित प्रक्रिया की जगह, आवश्यक दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियां जमा कर सकते हैं।
चना और मूंग के मामले में, देश आत्मनिर्भर है, लेकिन अरहर और मसूर जैसी अन्य दालों के मामले में, यह अभी भी अपनी कमी को पूरा करने के लिए आयात करता है। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार किसानों को अधिक दाल उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन खेती के सीमित क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखना होगा।
रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में मुद्रास्फीति पांच प्रतिशत पर है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के चार प्रतिशत के लक्ष्य के हिसाब से अधिक है। लेकिन एक दशक पहले की तुलना में बहुत कम है।
भारत जल्द चिप का उत्पादन शुरू करेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक गुजरात में वर्ष 2024 में देश की पहली मेक इन इंडिया चिप का उत्पादन होगा। उन्होने वाइब्रेंट गुजरात समिट में यह बात कही। गौरतलब है कि भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का निर्माण करने जा रहा है।
भारतीय कपल्स को अपनी अनूठी प्रेम कहानी को वियतजेट की वेबसाइट पर साझा करना होगा। इसके बाद उसमें से 50 कपल्स का चयन किया जाएगा, जिन्हें मुफ्त में फ्लाइट का टिकट दिया जाएगा। एयरलाइन अभी हर हफ्ते भारत के 5 प्रमुख शहरों में 35 राउंड-ट्रिप फ्लाइट्स चला रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बायजू को कर्मचारियों और वेंडरों का बकाया चुकाने के लिए कम से कम 500-600 करोड़ रुपये की जरूरत है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के समय बायजू ने तेजी से पंख फैलाए। उसे देश की सबसे मूल्यवान स्टार्टअप का तमगा भी मिला लेकिन यह कायम नहीं रह सका।
एनसीएलटी ने कहा था कि दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 29ए ऐसे व्यक्तियों को समाधान योजना जमा करने से रोकती है क्योंकि इसका पूरे सीआईआरपी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
दिशानिर्देश सभी विज्ञापनों या सेवा प्रदाताओं, उत्पाद बेचने वाले, विज्ञापनदाताओं या उन विज्ञापन एजेंसियों पर लागू होंगे जिनकी सेवा विज्ञापन के लिए ली गई थी। इसके अनुसार, पर्यावरण को लेकर सभी दावे सटीक होने चाहिए और संबंधित विज्ञापन या प्रचार-प्रसार में सभी प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने की जरूरत होगी।
लियाकत अली खान मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी माने जाते थे। लियाकत अली खान देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमत्री बने। उन्होंने ने ही भारत का पहला बजट पेश किया था।
भारत वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर के लिए सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। भारत वस्तुओं और सेवाओं के लिए सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा।'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
कौशल्या लॉजिस्टिक्स अगले सप्ताह एकमात्र लिस्टिंग है। कंपनी 8 जनवरी को एनएसई इमर्ज पर अपने इक्विटी शेयर सूचीबद्ध करेगी और निर्गम मूल्य 75 रुपये प्रति शेयर है। 36.6 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निर्गम को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी और 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक इसे 364.18 गुना सब्सक्राइब किया गया था।
‘तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट’ में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि उनका समूह नवीकरणीय ऊर्जा तथा हरित हाइड्रोजन के साथ-साथ राज्य में एक डेटा सेंटर स्थापित करने में भी निवेश कर रहा है।
मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार दोबारा सत्ता में आएगी और वृद्धि तथा विकास पर खर्च पहले की तरह जारी रहेगा और देश को तेजी से और अधिक कुशलता से प्रगति करने के अवसर प्रदान करेगा। बुनियादी ढांचे पर खर्च से होने वाली वृद्धि लोगों को बेहतर जीवनशैली प्रदान करने में मदद करती है।
Budget 2024: आजादी के बाद से अब तक बजट में काफी कुछ बदलाव हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल 6वां बजट पेश करने जा रही हैं। वित्त मंत्री 1 फरवरी को 2023-24 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने एक कार्यक्रम में कहा, “गुजरात देश के औषधि क्षेत्र में 30 प्रतिशत का योगदान देता है। दवा निर्यात में गुजरात की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत है।
मंत्री ने यह भी बताया कि 2015 की तुलना में 2023 में खिलौनों के आयात में 52 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि क्यूसीओ ने गुणवत्ता को सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने पीएम मोदी के हवाले से कहा, दशकों से, भारत गुणवत्ता के लिए विदेशी मानकों पर निर्भर रहा है। अब देश की गति और प्रगति हमारे अपने मानकों से तय होगी।
गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष संदीप इंजीनियर ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात (शिखर सम्मेलन) की शुरुआत से ही न केवल राज्य एवं देश के स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसे आगे बढ़ाया है।
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