टेलीकॉम कंपनियों की परंपरागत सेवाओं से आय 2026 तक बढ़कर 63 अरब डॉलर (4 लाख करोड़ रुपए) पहुंच जाने का अनुमान है। वॉयस और डाटा से होगी कमाई।
प्रसिद्ध बैंकर दीपक पारेख का कहना है कि सरकार सस्ते आवास क्षेत्र को भारी टैक्स छूट दे रही है जिससे बिल्डरों का आकर्षण इस क्षेत्र के प्रति बढ़ा है।
IRDAI ने अपनी शिकायत निपटान व्यवस्था को और बेहतर बनाने का का प्रस्ताव किया है, जिससे शिकायतों का तेजी से निपटारा किया जा सके।
ट्रैक्टर और निर्माण उपकरण वाहन बीएस 3 पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई पाबंदी के शिकार बन गए हैं। आरटीओ ने उनका पंजीकरण करने से मना कर दिया है।
Google-KPMG की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 तक 53.6 करोड़ लोगों के ऑनलाइन रहने के दौरान अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल करने की संभावना है।
डॉयचे बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, मध्यम अवधि में भारत के ऋण-सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अनुपात में लगातार सुधार की उम्मीद है।
सहारा ने 30 संपत्ति की बिक्री के लिए बोली सीमा 20 मई तक के लिए बढ़ा दी है। बोली लगाने वाली कंपनियों ने संपत्तियों की जांच-पड़ताल के लिए कुछ और समय मांगा है।
हाउसिंग कंपनियों के प्रमोटर्स और बिल्डरों को कर्ज देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाएं नई RERA व्यवस्था में असुरिक्षत महसूस कर रही हैं।
Ola को वित्त वर्ष 2015-16 में 2311 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विज्ञापन, प्रचार और कर्मचारियों पर भारी खर्च से रोजाना 6 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है।
रुइया के स्वामित्व वाले एस्सार ग्रुप ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 4,000 करोड़ रुपए का रिफंड मांगा है।
BSE ने ब्रोकिंग और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को अपने SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग की इजाजत दे दी है।
Skoda इस साल भारत में अपनी बिक्री में 25 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रही है। ग्राहक सेवाओं में विस्तार और दो नए आगामी मॉडलों पर दाव लगाएगी कंपनी।
देश में फोन (मोबाइल और लैंडलाइन) की संख्या फरवरी, 2017 के अंत तक 1.18 अरब पर पहुंच गई। पिछले माह की तुलना में यह 1.17 प्रतिशत अधिक है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहन को प्रतिबंधित करने के NGT के ऐतिहासिक आदेश ने कानून का उल्लंघन किया है।
डीजीएफटी अपने आप को नए स्वरूप में ढालने की संभावना पर गौर कर रहा है। क्योंकि उसका बहुत सारा वर्तमान कामकाज डिजिटलीकरण के कारण ऑनलाइन होने जा रहा है।
रियल एस्टेट कानून (RERA) अपना आशियाना खरीदने वालों के अधिकारों की रक्षा और इस क्षेत्र में पारदर्शिता के वादे के साथ लाया गया है।
एफपीआई ने अप्रैल में भारतीय पूंजी बाजारों में 3.5 अरब डॉलर डाले। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सरकारी बॉन्डों में एफपीआई के निवेश की सीमा बढ़ा दी है।
सेंसेक्स की शीर्ष दस में से सात कंपनियों के मार्केट कैप में कुल मिलाकर 49,642.58 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। सबसे अधिक लाभ एचडीएफसी बैंक को मिला है।
10डिजि मई में अपनी सेवा देश के 11 और शहरों में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ऑर्डर मिलने के बाद दो घंटे में सिमकार्ड, मोबाइल फोन डिलिवर कर देगी।
सरकार ऐसी नीति पर काम कर रही है जिसमें सरकारी खरीद में घरेलू विनिर्माताओं (Domestic Manufacturers) को बढ़ावा दिया जाएगा।
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