प्राप्तियों तथा व्यय के उपरोक्त अनुमानों के साथ, राजकोषीय घाटा 2024-25 के बजट अनुमान में करीब 16.13 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत आंका गया है।
एनएटीएएचएलटीएच ने कहा कि कैंसर के इलाज की लागत को कम करने के लिए एलआईएनएसीएस जैसे ‘ऑन्कोलॉजी’ विकिरण उपकरणों पर सीमा शुल्क को हटाने और जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत करने की आवश्यकता है।
बीएसई, एनएसई 2025 में अवकाश बीएसई और एनएसई ने 2025 में शेयर बाजार की छुट्टियों की लिस्ट की घोषणा की है। पहली छुट्टी 26 फरवरी, 2025 को महाशिवरात्रि के अवसर पर निर्धारित की गई है।
वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट एक फरवरी, 2025 को संसद में पेश किया जाएगा। इस संबंध में परामर्श के लिए आयोजित बैठक में सीतारमण के साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया।
उद्योग निकाय को उम्मीद है कि गैर-सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स के लिए सरकार का समर्थन देश में घाटे को 146 अरब डॉलर (12.36 लाख करोड़ रुपये) से घटाकर 102 अरब डॉलर (8.63 लाख करोड़ रुपये) करने में मदद कर सकता है।
Budget 2025 : किसानों की मुख्य मांगों में कृषि ऋणों पर ब्याज दर को एक प्रतिशत तक कम करना और वार्षिक पीएम-किसान किस्त को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करना शामिल था।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर सकती हैं। निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला ये लगातार आठवां बजट होगा। इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा।
बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों को बजट-पूर्व बैठकों के पूरा होने के बाद अस्थायी रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा। बजट पूर्व बैठकें अक्टूबर, 2024 के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगी और नवंबर, 2024 के मध्य तक जारी रहेंगी।
सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में रियल एस्टेट पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को इंडेक्सेशन लाभ के बिना 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया था।
वर्तमान में, शेयरों और म्यूचुअल फंड की स्कीम की बिक्री 12 महीने या उससे कम समय पर करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था। धारा 111 ए के तहत एलटीसीजी फ्लैट 15% की दर से लगाया जाता है।
2024 के केंद्रीय बजट में शहरी आवास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का आवंटन रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। यह निवेश शहरी परिवारों की आवासीय जरूरतों को काफी हद तक पूरा करेगा और विकास को बढ़ावा देगा।
कारोबारियों ने कहा कि सौर पीवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना का विस्तार आयात पर निर्भरता को काफी कम करेगा और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा।
आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने कहा कि कुल टैक्सपैयर्स में से दो-तिहाई यानी लगभग 68 प्रतिशत नई टैक्स व्यवस्था में आ गए हैं, दूसरी पुरानी टैक्स व्यवस्था में है।
डीपीआईआईटी के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि एंजल टैक्स हटने से विदेशी निवेश आकर्षित करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप परिवेश को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
सरकार के बड़े ऐलान से कई सेक्टर्स को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इन क्षेत्रों की कंपनियों के स्टॉक्स में भी आने वाले समय में उछाल देखने को मिल सकता है। बजट आवंटन से इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव किया है। इसके बाद ओल्ड या न्यू में किसे चुनना फायदेमंद रहेगा?
Budget 2024 : जिस साल लोकसभा चुनाव होने होते हैं, उस साल चुनावों से पहले अंतरिम बजट और बाद में नई सरकार द्वारा पूर्ण बजट लाने का प्रावधान है।
बजट में दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशन लाभ के लिए 17,510 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के कर्मचारी भी शामिल हैं।
सीतारमण ने कहा, ‘‘चालू वित्त वर्ष में सरकार 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करके खरीफ मौसम के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण करेगी। छह करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्री में लाया जाएगा।’’
Budget 2024 : वित्त मंत्री ने बिहार के लिए एक्सप्रेसवे, बिजलीघर, हेरिटेज कॉरिडोर और नए हवाई अड्डों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है।
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