स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 6.55 इंच एचडी प्लस डॉट-इन डिस्प्ले है और इसका आस्पेक्ट रेश्यो 20:9 है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ताकि यह दंडात्मक न लगे, सरकार बड़े सुधारों पर काम करती रहेगी।
संयुक्त राष्ट्र का बजट 2018-19 के लिए करीब 5.4 अरब डॉलर था। इसमें अमेरिका का योगदान 22 प्रतिशत रहा।
वित्त मंत्रालय 2020-21 के सालाना बजट की तैयारी प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू करेगा। मंत्रालय को अन्य बातों के अलावा आर्थिक वृद्धि में नरमी और राजस्व संग्रह में कमी के महत्वपूर्ण मसलों का समाधान करना है।
ट्रांशन इंडिया के सीईओ अरिजीत तालपात्रा ने कहा कि स्पार्क सीरीज के साथ हम भारत में 5,000 से 10,000 रुपए वाली स्मार्टफोन श्रेणी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जहां उपभोक्ता प्रोडक्ट के साथ बहुत कुछ करने के इच्छा रखते हैं।
लेखा महा नियंत्रक (सीजीए) के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई के आखिर में राजकोषीय घाटा यानी व्यय एवं राजस्व का अंतर की यदि पूरे आंकड़े की बात करें तो यह 5,47,605 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
सरकार की बाजार उधारी इस साल जून महीने तक 2.54 लाख करोड़ रुपये हो गई जोकि बजट अनुमान का 57 फीसदी है। वित्त वर्ष के दौरान बाजार उधारी का बजट 4.48 करोड़ रुपये है।
चीनी हैंडसेट निर्माता वीवो ने शुक्रवार को अपना 'वाई 90' बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि वह इस बार बजट प्रस्तुत करने के दिन चमड़े के सूटकेस की जगह लाल रंग के कपड़े का बस्ता लेकर खास संदेश देने के लिए लेकर गयी थीं।
आम बजट 2019-20 में महंगी धातुओं पर आयात शुल्क में 2.5 फीसदी की वृद्धि की घोषणा के बाद सोने के दाम में जबरदस्त तेजी आई है।
मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आधार (AADHAAR) और पैन (PAN) कार्ड को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। फाइनैंस बिल को मंजूरी के साथ ही जल्द ही ये नियम लागू हो जाएंगे।
आम बजट 2019-20 के बाद शेयर बाजार में विदेशी पूंजी की भारी निकासी के बावजूद विदेशी निवेशक जुलाई महीने में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में शुद्ध लिवाल बने हुए हैं।
सरकार अगले पांच साल के दौरान बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रतिबद्ध है और यह एक महात्वाकांक्षी लक्ष्य है।
गुरुवार को लोकसभा में एक एतिहासिक दिन रहा। लोकसभा ने वर्ष 2019-20 के लिये रेल मंत्रालय से जुड़ी अनुदानों मांगों पर देर रात तक बैठकर चर्चा पूरी की।
भारत को अगले पांच साल में पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचा विकास को आगे बढ़ाने को प्रतिबद्ध है और इसके लिए हम अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे।
दतिया, रीवा और उज्जैन में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन दोगुनी करने की तैयारी की गई है।
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक नई नीति बना रही है, जिसमें 1426 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट 2019-20 पर हुई चर्चा का जवाब देंगी।
बजट 2019-20 के दस्तावेजों के अनुसार एक मार्च, 2017 तक विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या 32,38,397 थी, जो एक मार्च, 2019 को बढ़कर 36,19,596 हो गई।
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