इस बजट का उद्देश्य सबकी उम्मीदों को पूरा करना है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को बजट भाषण के दौरान श्रद्धांजलि दी।
जनवरी के दौरान मारुति की बिक्री 1.6 प्रतिशत बढ़कर 154123 गाड़ियों की रही है।
जुलाई 2017 में लागू होने के बाद यह दूसरी बार है जब मासिक जीएसटी संग्रह ने 1.1 लाख करोड़ रुपए का स्तर पार किया है।
कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश होने से पहले शनिवार को कहा कि सरकार को वेतनभोगी तबके को कर में राहत देनी चाहिए और ग्रामीण भारत में निवेश करना चाहिए।
भारत सरकार आज 2020-21 के लिए आम बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगभग 11 बजे संसद में अपना आम बजट 2020-2021 भाषण शुरू करेंगी।
जॉर्जीवा ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2019 में अचानक सुस्ती का सामना किया है।
देश की दूसरी महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है और पूरे देश कों उनसे काफी उम्मीदें भी हैं,
बजट से पहले शेयर बाजार में निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं
प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार की सुबह संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले अपने प्रथागत वक्तव्य में भारत के लिए एक नए दशक की शुरुआत के संकेत दिए थे।
नरेंद्र मोदी सरकार एक बहुप्रतीक्षित व बदलाव लाने वाला बजट पेश करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट पर इंडियन इंक, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ कई बैठकें की हैं।
देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है, वित्त मंत्री अब बजट भाषण पढ़ रही हैं
देश विदेश में सुस्त पड़ते आर्थिक परिदृश्य के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी शनिवार (1 फरवरी 2020) को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला 'फील गुड' बजट पेश कर सकती हैं।
बजट छपाई से जुड़े डेप्यूटी मैनेजर कुलदीप कुमार शर्मा 26 जनवरी को बजट ड्यूटी पर थे। उसी दिन कुलदीप शर्मा के पिताजी की मौत हो गई, लेकिन उन्होंने तय किया कि वह अपने पिता की मौत पर घर जाने के बजाए बजट की छपाई के काम में ही लगे रहेंगे।
संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2019-20 में कुछ आंकड़े विकिपीडिया से भी लिए गए हैं। हालांकि विकिपीडिया को सूचना का विश्वसनीय स्रोत नहीं माना जाता है।
आम बजट 2020 से पहले मोदी सरकार के लिए एक और राहत की खबर आई है। जनवरी में वस्तु और सेवा कर (GST) संग्रह जनवरी में फिर एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा।
विश्व बैंक के उद्यमिता आंकड़ों के अनुसार गठित की गई नई कंपनियों की कुल संख्या के मामले में भारत तीसरे पायदान पर रहा है। वर्ष 2014 से भारत में नई कंपनियों के गठन में उल्लेखनीय तेजी देखी जा रही है।
मोदी सरकार के आर्थिक सर्वे में माना गया है कि अर्थव्यवस्था संकट में है और इसे रफ्तार देने के लिए सरकार को नीतियां बदलने की जरूरत है।
सड़क को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, यह बिविध प्रणालियों पर आधारित परिवहन का हिस्सा है, जो कि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों और अन्य लॉजिस्टिक्स केंद्रों को आपस में जोड़ती है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में जितनी सुस्ती आ सकती थी, वह आ चुकी है। अब यहां से इसमें तेजी देखने को मिलेगी।
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