सरकार ने कहा कि ऐसा पता चला है कि कुछ कर्मचारी विभिन्न भविष्य निधियों में बड़ी राशि जमा कर रहे हैं और अधिनियम की धारा 10 के उपबंध (11) और उपबंध (12) के अंतर्गत इस राशि पर अर्जित पूरा ब्याज करमुक्त है।
कोविड-19 के प्रभाव के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लीक से हटते हुए सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा।
अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बढ़कर 9.5 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है।
बजट में एक नया कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर लगाने की घोषणा की गई है, जिसका आम जनता पर असर नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट ने युवाओं पर तगड़ी चोट की है। बजट में वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन के पुर्जों तथा चार्जर पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है।
वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ के लिए है और इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ विदेशी शराब पर भी कृषि सेस लगा दिया गया है।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर की दर से एग्री इंफ्रा सेस लगाया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आम लोगों को बड़ा झटका दिया है। वित्त् मंत्री ने बजट में पेट्रोल डीजल पर सेल लगा दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट-2021 भाषण में आयकर स्लैब में कोई बदलाव न करने की घोषणा की है।
वित्तमंत्री ने बजट में विदेश से आयातित मोबाइल फोन और चार्ज पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है।
इसके अलावा बुजुर्गों को पेंशन और ब्याज से कमाई पर आयकर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 2020 में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 6.84 करोड़ हो गई, जो 2014 में 3.31 करोड़ थी।
भारत में गत 16 जनवरी को कोविड-19 के खिलाफ विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। सरकार के मुताबिक, सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले करीब कर्मियों और फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीके की खुराक दी जाएगी।
इसके लिए सरकार ने 16.5 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने कृषि ऋण के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए देश भर में मेट्रो परियोजनाओं के लिए भी अहम घोषणाएं की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की घोषणा की है।
उन्होंने बताया कि 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों को पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है।
देश के 100 जिलों को सिटी गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक इस कदम में कश्मीर के भी उपभोक्ताओ को लाभ मिलेगा, यहां के भी कुछ क्षेत्र नेटवर्क से जोडे जाएंगे।
सरकार और आरबीआई द्वारा अबतक 27.1 लाख करोड़ रुपये के राहत उपायों की घोषणा की जा चुकी है, जो जीडीपी का 13 प्रतिशत है।
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