बजट में शहरी विकास और आवास विभाग के लिये 13,493 करोड़ रुापये का कोष घोषित करते हुये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 900 करोड़ रुपये का आवंटन। जिसमें 55,000 नये आवास बनाये जायेंगे।
प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये राज्य विधानसभा में 2,41,375 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और न ही किसी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव है।
इस मोबाइल में लंबे समय तक चलने वाली 6000एमएएच बैटरी है, जो 60 घंटे की कॉलिंग, 34 दिन स्टैंडबाय, 115 घंटे संगीत, 12 घंटे की गेमिंग और 13 घंटे के बिंग मूवी देखने की सुविधा देती है।
वित्त मंत्री के मुताबिक यह बजट साफ तौर पर कहता है कि हम निजी क्षेत्र पर भरोसा करते हैं और देश के विकास में भागेदारी के लिये आपका स्वागत है। इस बजट में हमने साफ किया है कि सरकार क्या कर सकती है या किस हद तक कर सकती है इसीलिए यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को एक दिशात्मक बदलाव देता है।
बजट में शहरी क्रेडिट कार्ड का ऐलान किया गया है, जिसमें 5 लाख रुपये तक इंट्रेस्ट फ्री लोन देने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही किसानों के लिए अगले साल से अलग बजट पेश करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना काल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज करने की घोषणा भी की गई है।
वित्त वर्ष 2021-22 का बजट प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन कर उनके सशक्तिकरण को समर्पित है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश कर दिया है। पहली बार पूरी तरह पेपरलेस बजट मे किसानों पर काफी जोर दिया गया है। इस बार प्रदेश का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपये का है।
वित्त मंत्री के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में देश की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और जरूरतों को सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर पूरा नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस वैक्सीन का विकास सरकारी-निजी भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सेबी के निदेशक मंडल को संबोधित करते हुए 2021-22 के बजट में पूंजी बाजार से संबंधित घोषणाओं को समय पर क्रियान्वित करने की जरूरत पर बल दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार पर साठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाना बेबुनियाद है।
महाराष्ट्र का आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में एक लाख करोड़ रुपये की कमी रह सकती है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार को इसकी जानकारी दी।
आईएमएफ के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 11 प्रतिशत से अधिक होगी, जबकि आरबीआई का अनुमान इसे 10.5 प्रतिशत के आसपास बताता है। दुनिया में भारत एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहां जीडीपी ग्रोथ को लेकर लगाया गया अनुमान दोहरे अंकों में है।
आम बजट 2021-22 में उत्तर पश्चिम रेलवे को विभिन्न मदों में 4672.55 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पेट्रोल-डीजल की कीमत अपने चरम पर है। बजट के बाद आज देश के सभी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम अपने उच्चतम स्तर पर चले गए हैं। अब ऐसे में दाम कम कैसे हो आम जनता को कैसे राहत पहुंचाई जाए इसे लेकर तेल कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए है और सरकार गेंद सरकार के पाले में फैंक दी है।
सचिव तुहिन कांत पांडेय ने संकेत दिया है कि एलआईसी के प्रस्तावित IPO में 10 प्रतिशत कोटा LIC के पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित किया जा सकता है।
वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने मंगलवार को कहा कि एलआईसी के शेयर बाजार में सूचीबद्धता को सुगम बनाने के लिये जीवन बीमा निगम कानून, 1956 में 27 संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पेश आम बजट 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए 2,23,846 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया, जो मौजूदा वित्त वर्ष के 94,452 करोड़ रुपये की तुलना में 137 प्रतिशत अधिक है।
कंपनी ने फिक्स्ड डिपॉजिट (fixed deposit:FD) पर मिलने वाली ब्याज दर में 40 आधार अंकों तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है।
सरकार अगले वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 12 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जुटाएगी। अगले वित्त वर्ष में सरकार का व्यय 34.83 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इनमें 5.54 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय है।
इस्मा के मुताबिक 31 जनवरी 2021 तक देश में 491 चीनी मिलों ने 176.83 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था जबकि पिछले साल की इसी अवधि तक 447 चीनी मिलों ने 141.04 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था।
लेटेस्ट न्यूज़
