केंद्र सरकार चेक बाउंस से जुड़े कानून में बदलाव करने वाली है। जानबूझ कर चेक बाउंस कराने वाले लोगों को अब एक-दो महीने के अंदर ही जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल रेल बजट को आम बजट में मिलाने तथा संसद के बजट सत्र को एक महीना पहले 24 जनवरी से बुलाने पर अगले सप्ताह विचार कर सकता है।
केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में जीएसटी पारित होने की उम्मीद जताई है। इससे जीडीपी में 1.5-2.0% की बढ़ोतरी होगी।
राज्यसभा में विपक्ष के विरोध को दरकिनार करते हुए लोकसभा ने आधार बिल पास कर दिया। लोकसभा ने राज्यसभा में किए गए पांचों अमेंडमेंट को नामंजूर कर दिया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली को उम्मीद है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक बजट सत्र के 20 अप्रैल से शुरू होने वाले दूसरे भाग में पारित हो जाएगा।
ब्लैक मनी रखने वालों को सरकार ने चार की मोहलत दी है। इसके के तहत 45 फीसदी टैक्स और जुर्माना चुकाकर अपने काले धन को घोषित बना सकते हैं।
आम बजट 2016-17 में किसानों पर खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली 2016-17 का आम बजट एक ऐसे समय में पेश कर रहे हैं, जब दुनिया की तमाम विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी का सामना कर रही हैं।
आम बजट पेश होने से पहले सोमवार को देश के शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स के शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है।
बजट पेश करने जा रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वो देश के लिए आर्थिक विकास चुनें या राजकोषीय सख्ती।
अरुण जेटली ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 पेश कर दिया। इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 7-7.5 फीसदी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है।
आम बजट से पहले वित्तमंत्री और अर्थशास्त्रियों के साथ होने वाली बैठक रद्द हो गई है। जेटली ने आम बजट से दो दिन पहले बैठक बुलाई फिर शाम को इसे रद्द कर दी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार के बजट में सैलरीड क्लास की खरीदारी शक्ति बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आय पर टैक्स छूट की सीमा को मौजूदा ढ़ाई लाख से बढ़ा सकते हैं।
ग्लोबल अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत को स्थायित्व की स्थली करार दिया है। सरकार ने भारत में ईज ऑफ डूइंग पर जोर दिया है।
प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि मई 2014 में नई सरकार के गठन के बाद से देश में बिजली की कमी 4 फीसदी से घट कर 2.3 फीसदी रह गई है।
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