वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आम बजट 2020-21 के दस्तावेजों के मुताबिक प्रत्येक एक रुपए के राजस्व में जीएसटी की हिस्सेदारी 18 पैसे की होगी।
सरकार देशभर में डेटा सेंटर पार्क के लिए नीति लाएगी। इससे डेटा सेंटर पार्कों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।
नई दरें उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इनकम टैक्स कानून के तहत प्रदत सभी छूटों को छोड़ने के लिए तैयार होंगे।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया है।
अब 5 करोड़ तक टर्नओवर वाले कारोबारियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने खातों को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर खरीदारों को राहत देते हुए ब्याज पर दी जा रही छूट को एक साल तक और बढ़ा दिया है।
सरकारी योजनाओं में अहम माना जाने वाला आधार कार्ड और पैन नंबर को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2020-2021 में बड़ी घोषणा की है।
प्यूरीफाइड टेरेपैथलिक एसिड (पीटीए) पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अबतक का सबसे लंबा बजट भाषण दिया। सीतारमण ने संसद में लगभग 2 घंटा 40 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा।
अप्रत्यक्ष कर के विवादित कर मामलों में नई विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की गई है।
सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम के तहत देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी कुछ हिस्सेदारी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए बेचने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते हुए कहा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समग्र विकास के प्रति सरकार पूर्णत: प्रतिबद्ध है।
सालाना 5 से 7.5 लाख रुपए पर 10 प्रतिशत सालाना 7.5 लाख से 10 लाख रुपए 15 प्रतिशत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि वर्ष 2022 का जी-20 सम्मेलन भारत में आयोजित होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स चोरी रोकने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है।
सरकार ने गारंटी 1 लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी है।
जल संकट से जूझ रहे देश के 100 जिलों के लिये सरकार विस्तृत योजना लाने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान सेवा शुरू करेगा, पूर्वोत्तर और जनजातिय जिलों में मूल्यवर्द्धन पर जोर दिया जाएगा।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार हेल्थ सेक्टर के लिए 69 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
नया उद्यम शुरू करने की चाहत रखने वाले युवाओं को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि 'निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ' बनाया जाएगा।
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