बजट पूर्व परामर्श बैठक में भाग लेने वाले अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी को देखते हुए उपभोग मांग कोई समस्या नहीं बनने जा रही है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का दायरा बढ़ाने की वकालत की।
सीआईआई ने यह सुझाव भी दिया कि मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी को 267 रुपये प्रतिदिन से संशोधित कर 375 रुपये किया जा सकता है।
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की आय 3 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक पांच गुना बढ़ जाती है, तो आयकर की दर छह गुना बढ़ जाती है, जो कि काफी अधिक है।
इंडस्ट्री और किसानों के निकायों के बातचीत के बाद सरकार को समस्याओं की अधिक जानकारी मिलेगी और इनका आसानी से समाधान निकाला जा सकेगा। आने वाले बजट से उम्मीद की जा रही है कि इसमें कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।
वित्त मंत्री मुद्रास्फीति को नुकसान पहुंचाए बिना वृद्धि को गति देने के उपायों पर विचार करेंगी और साथ ही गठबंधन सरकार की मजबूरियों को पूरा करने के लिए संसाधन तलाशेंगी।
उद्योग मंडल ने कहा कि उसे नहीं लगता कि गठबंधन राजनीति की मजबूरियां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में सुधारों में बाधक बनेंगी।
वित्त मंत्रालय की टीम के सहयोगात्मक कोशिशों से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक मजबूत और रणनीतिक वित्तीय योजना बनाने में योगदान मिलने की उम्मीद है।
नई सरकार में भी वित्त मंत्रालय संभालने जा रहीं सीतारमण के आर्थिक एजेंडा में भारत को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और वर्ष 2047 तक देश को ‘विकसित भारत’ में बदलने के लिए सुधारों को तेज करने के कदम शामिल होंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में पुरानी बाधाओं और प्रथाओं को पीछे छोड़ते हुए केंद्रीय बजट की विश्वसनीयता में काफी सुधार देखा गया है। मोदी सरकार विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जारी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
सीतारमण ने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत पिछले साल 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ चीन के बाहर आईफोन के लिए एप्पल का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन गया।
चौधरी ने कहा कि चुनावी वर्ष होने के बावजूद सरकार ने उपयुक्त प्रावधानों के अतिरिक्त और किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हुए अंतरिम बजट के माध्यम से देश के विकास को प्राथमिकता दी है।
सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अयोध्या में भगवान श्रीरामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किये गये प्रबन्धों की सराहना देश-दुनिया से आये अतिथियों ने की है। सी
जट में घोषण किया गया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक गिक विकास प्राधिकरण (बीडा) का गठन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएड के तर्ज पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित की जाएगी।
Budget 2024: वित्त मंत्री द्वारा बजट 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 90,658 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
आज अंतरिम बजट में यूजीसी का 60 प्रतिशत से अधिक बजट कम कर दिया गया है। वहीं, इस बार स्कूली शिक्षा के बजट क बढ़ा दिया गया है।
Railway Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट में एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। आइए जानते हैं इससे आम जनता को कैसे फायदा होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। बजट में सबसे ज्यादा 6.2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन रक्षा मंत्रालय को हुआ है।
Budget 2024 में सरकार की ओर से रिन्यूएबल एनर्जी पर कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसका सीधा फायदा सोरल एनर्जी, विंड एनर्जी जैसे सेक्टर्स को मिलेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। मिडिल क्लास को घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए योजना लाई जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। बजट के कुछ प्रमुख आकर्षण सामाजिक न्याय, गरीब कल्याण, देश का कल्याण, 'अन्नदाता' का कल्याण और नारी शक्ति के लिए गति हैं।
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