आने वाले आम बजट में सातवें वेतन आयोग और समान रैंक समान पेंशन (ओआरओपी) को लागू करने के लिए आगामी बजट में 1.10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।
संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें सरकार वित्तीय कामकाज पर ज्यादा जोर देगी। सत्र के दौरान आम बजट 29 फरवरी को पेश किया जाएगा।
देश में कैश-लेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार डिजिटल तरीके से खरीदारी करने वालों को छूट दे सकती है। बजट 2016 में इसकी घोषणा होने की संभावना है।
केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने रविवार को कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून को सरल बनाने के मकसद से इसमें बड़े बदलाव के प्रस्ताव किये गये हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सब्सिडी के खिलाफ नहीं है लेकिन वह मानती है कि यह अमीरों के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए है।
मंदी से उबरने के लिए इंडस्ट्री का दर्जा दिए जाने के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर ने होम लोन के ब्याज भुगतान पर मिलने वाली सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया है।
पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार बजट में नई पॉलिसी ला सकती है, नए गाड़ी की खरीद में उत्पाद शुल्क में कम से कम 50 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने दूसरे पूर्ण बजट को आर्थिक विकास को तेज करने पर केंद्रित रख सकते हैं, जो कि वैश्विम मंदी की वजह से 7-7.5 फीसदी पर रुका हुआ है।
किसान प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से कहा कि किसानों को 4 फीसदी ब्याज पर 5 लाख रुपए तक कर्ज उपलब्ध कराया जाए।
ट्रेड यूनियनों ने आज सरकार से व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा बढाकर पांच लाख रुपए तथा न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की मांग की।
सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 के आम बजट के लिए लोगों से राय मांगी है। बजट तैयार करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के इरादे से यह कदम उठाया गया है।
सरकार ने रक्षा, पेंशन और स्वच्छ भारत मिशन पर आने वाले खर्च की पूर्ति के लिये आज 56,256.32 करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदान मांगों पर संसद की मंजूरी मांगी है।
महिलाएं होममेकर हमेशा से रही हैं, अब जरूरत है उनकी फ्यूचर मेकर बनने की। फाइनेंशियल प्लानिंग की नॉलेज लेकर महिलाएं बेहतर फाइनेंशियल प्लानर बन सकती हैं।
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