अरुण जेटली से पहले देश में कुल 26 वित्तमंत्रियों ने कार्यभार संभाला है, इनमें से 25 वित्त मंत्रियों ने संसद में आम बजट पेश किया है।
आजादी के बाद से आम बजट पेश किया जाता रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस मंत्री के नाम अबतक सबसे अधिक बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है?
आइए जानते हैं इस कोर टीम के बारे में और कौन से अहम सदस्य इस काम में वित्त मंत्री को मदद प्रदान कर रहे हैं।
वेतनभोगी कर्मचारी उत्सुकता से आम बजट 2018 का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उन्हें इनकम टैक्स में कुछ राहत दे सकती है। कानून के अनुसार वेतनभोगी कर्मचारियों को कई कटौती का लाभ मिलता है।
महंगे पेट्रोल-डीजल की आग में जल रही जनता को थोड़ी राहत मिल सकती है। तेल मंत्रालय पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में और कटौती करने पर विचार कर रहा है।
सातवें वेतन आयोग के बाद व्यक्तिगत खर्च योग्य आय में वृद्धि के साथ आयकर छूट सीमा 50,000 रुपए बढ़ाकर 3 लाख रुपए किए जाने की जरूरत है। यह बात एसबीआई की एक रिपोर्ट में कही गई है।
रेलवे ने वित्त वर्ष 2018-19 में सभी 11,000 ट्रेनों में सीसीटीवी प्रणाली स्थापित करने के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही इससे भारतीय रेल नेटवर्क के सभी 8,500 स्टेशनों पर सुरक्षा का प्रावधान किया जाएगा।
रोजमर्रा के उपयोग का सामान बनाने वाली (एफएमसीजी) कंपनियां चाहती हैं कि आगामी बजट ग्रामीण बाजारों पर केंद्रित हो जिससे वेतन-मजदूरी में गिरावट को रोका जा सके।
वित्तीय परामर्श सेवा कंपनी ईवाय के एक बजट पूर्व सर्वेक्षण में 69 प्रतिशत लोगों की राय है कि कर छूट का स्तर बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों के पास खर्च करने को ज्यादा आय बचे
इस्पात मंत्रालय ने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अगले वित्त वर्ष के बजट से पहले कोकिंग कोल पर आयात शुल्क हटाने की मांग की है।
देश का आम बजट (Union Budget) पेश होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। 19 जनवरी को बजट दस्तावेजों की छपाई की की विधिवत शुरुआत हो गई। भारतीय बजट परंपरा में इसे हलवा सेरेमनी कहा जाता है।
हलवा सेरेमनी के साथ बजट 2018 की विधिवत शुरुआत हो गई। शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हलवा बांट कर बजट डॉक्यूमेंट्स की विधिवत छपाई का काम शुरू किया।
जल्द ही रेलवे में भी आपको 20 से 50 फीसदी तक सस्ती टिकटों के ऑफर देखने को मिल सकते हैं।
देश का आम बजट पेश होने में अभी दो सप्ताह से कम का समय बचा है। लेकिन इससे पहले सरकार ने महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को बड़ी राहत दे दी है।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने गुरुवार को अपनी 25वीं बैठक में 29 वस्तुओं पर जीएसटी रेट घटाकर शून्य प्रतिशत करने का निर्णय किया है।
सरकार को आवासीय क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए पहली बार घर खरीदने वालों को मिलने वाली कर छूट को आगामी बजट में दोगुना कर एक लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए। रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख सलाहकार कंपनी जेएलएल इंडिया ने यह सुझाव दिया है।
अभी तक 2.50 लाख रुपए की सालाना कमाई पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है और 10 लाख रुपए से ऊपर की ग्रेच्युटी पर भी इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है
खुदरा क्षेत्र के उद्यमियों ने फाइनेंस तक आसान पहुंच और क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिये आगामी बजट में उन्हें उद्योग का दर्जा दिए जाने और वस्तु एवं सेवा कर (GST) को सरल बनाने की मांग की है।
सरकार ने GST की दरों में बदलाव करने के साथ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को ITC से बाहर रखने का जो फैसला किया है वह इंडस्ट्री के हक में नहीं है
आगामी आम बजट में रेलवे को उन चार गलियारों की अनुमति मिलने की उम्मीद है जो भारतीय रेल की महत्वाकांक्षी रेलवे स्वर्णिम चर्तुभुज परियोजना को पूरा करेंगे।
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