नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा तय बजट अनुमान से कुछ अधिक रह सकता है।
कांग्रेस सांसद व लेखक शशि थरूर का कहना है कि आगामी आम बजट मोदी सरकार का अंतिम बजट होगा। थरूर ने अपनी हिंदी-अंग्रेजी मिश्रित भाषा में प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला किया।
आर्थिक सर्वेक्षण बजट परंपरा का अहम हिस्सा है। हर साल यह वित्तीय रिपोर्ट और सरकार के काम काज का लेखाजोखा वित्त मंत्रालय की ओर से संसद में पेश किया जाता है। जिसे इकोनॉमिक सर्वे भी कहा जाता है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद पेश हुए पहले सर्वेक्षण में अप्रत्यक्ष करों की वसूली में 50 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।
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बाजार में आज सबसे ज्यादा मजबूती मेटल कंपनियों के शेयरों में देखने को मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सभी बेस मेटल्स की कीमतों में कमजोर डॉलर की वजह से जोरदार तेजी आई है जिस वजह से घरेलू स्तर पर मेटल इंडेक्स भी मजबूत हुआ है।
आम बजट 2018-19 में ऐसे उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है। आयकर और निगमकर में भी जेटली ने करदाताओं को राहत देने के संकेत दिए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि कर आधार में विस्तार किया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि शेयर बाजार के निवेशक एक फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे भविष्य की योजना तय कर सकें।
अगले हफ्ते वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आम बजट पेश होना है और बजट से पिछले हफ्ते में बंबई शेयर बाजार की शीर्ष 10 कंपनियों में से 9 प्रमुख कंपनियों का कुल मार्केट कैप पिछले सप्ताह 97,932 करोड़ रुपए उछल गया।
आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है। कुछ विश्लषकों का मानना है कि सरकार वेतन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू कर सकती है।
भारत में आम बजट पेश होने से पहले अमेरिका के कारपोरेट जगत ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से अनुरोध किया है कि वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सांस्थानिक निवेशकों के लिए कर अनिश्चतता को कम करने की दिशा में काम करें।
बजट सत्र का पहला दौर 29 जनवरी से 9 फरवरी के दौरान चलेगा जबकि दूसरा दौर 5 मार्च से 6 अप्रैल तक है, Economic Survey और Budget पहले दौर में ही पेश होंगे
रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने और आम घर खरीदारों को राहत देने के लिए हर किसी को सरकार से इस साल बजट में कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है।
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एक परंपरा बजट पेश करने के समय को लेकर भी थी, जो कि 2001 में तत्कालीन वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने खत्म की थी। Y2K यानि वर्ष 2000 तक देश का आम बजट शाम 5 बजट पेश होता था।
गोदरेज एप्लायंसेज, पैनासोनिक, फिलिप्स लाइटिंग और इंटेक्स जैसी टिकाऊ उपभोक्ता सामान और घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनियों को आगामी बजट में विनिर्माण प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
बजट भले ही 1 फरवरी को आना हो, लेकिन पिछले हफ्ते मिनी बजट ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है।
जीएसटी कलेक्शन में लगातार दो महीने की गिरावट देखने के बाद दिसंबर महीने के लिए इसमें वृद्धि दर्ज की गई है।
तेल एवं गैस उद्योग ने सरकार से आगामी बजट (बजट 2018) में खोज एवं उत्पादन को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा दिए जाने की मांग की है।
दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत बुधवार को क्रमश: 72.43 रुपए प्रति लीटर, 75.13 रुपए प्रति लीटर और 75.12 रुपए प्रति लीटर रही।
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