वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में व्यक्तिगत आयकर स्लैब इस प्रकार हैं
इंडिया टीवी द्वारा आयोजित बजट संवाद कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार के वित्त सचिव हसमुख अढियाने इन सभी सवालों का जवाब दिया।
सरकार ने आम बजट2018 में पुर्जे अलग कर आयातित (सीकेडी) वाहनों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है और साथ ही आयातित वस्तुओं पर सामाजिक कल्याण अधिभार लगाया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि अब विभाग इस तरह के निवेश पर टैक्स वसूली का प्रयास कर रहा है।
प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री ईश्वर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि बजट में कई लोक-लुभावन घोषणाएं की गयी हैं और राजकोषीय संतुलन पर सरकार का रुख नरम हुआ है।
परिवहन मंत्री ने इंडिया टीवी के बजट कॉनक्लेव में बताया कि एक टन पराली से 280 लीटर इथेनॉल बनाया जा सकता है। इस तरह की गाड़ियां बन चुकी है जो पूरी तरह से इथेनॉल पर चलने लगी हैं
दिल्ली में सड़कों पर 40 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट का उदघाटन करने जा रहे हैं। परिवहन मंत्री ने इंडिया टीवी के बजट कॉनक्लेव में यह जानकारी दी है
बाबा रामदेव इंडिया टीवी के कार्यक्रम बजट संवाद कार्यक्रम में 1 फरवरी को मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसान, गरीब, मजदूर और गावों के लिए बहुत कुछ है।
खरीफ सीजन में मुख्य तौर पर धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, रागी, तुअर, उड़द और मूंग की खेती होती है। इन सभी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ सकता है
सरकार द्वारा आयातित मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क को पांच प्रतिशत बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने से एप्पल आईफोन और गूगल पिक्सल के दाम तीन से चार प्रतिशत तक बढ़ जाएंगे।
Budget 2018: आप इम्पोर्टेड सामान मसलन कारों, बाइक, घड़ियों, धूप के चश्मे या मोबाइल फोन के शौकीन हैं, तो आपको पहले के मुकाबले अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में व्यक्तिगत आय कर की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि, उन्होंने नौकरी पेशा और पेंशनभोगियों को 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की जरूर घोषणा की है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली का बहुप्रतीक्षित आम बजट आज पेश हो गया है। करीब 2 घंटे लंबे चले बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि, उद्योग, आम आदमी, पिछड़ा वर्ग सभी को कुछ न कुछ दिया है।
नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को तहत 50 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया है। स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह अब डिजिटल बोर्ड लाने की बात भी कही गई है
केंद्र सरकार ने शेयरों में निवेश से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) पर 10% कर लगाने का प्रस्ताव आम बजट में किया है। यह कर एक लाख रुपए से अधिक के LTCG पर लगेगा। सरकार के इस प्रस्ताव का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला।
इस योजना के तहत बजट में सिर्फ 2000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। बजट पेश होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने शाम को जो प्रेस वार्ता रखी थी उसमें यह जानकारी दी गई है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में सरकारी परियोजनाओं के तहत दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 2018-19 में 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा बजट में की है। इसके साथ ही सरकार ग्रामीण इलाकों में पांच लाख वाईफाई हॉटस्पाट स्थापित करेगी।
Big Budget Announcement: गंभीर बीमारी से संदर्भ में चिकित्सा खर्च के लिए कटौती सीमा को वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 60 हजार रुपए से और अति वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 80 हजार रुपए से बढ़ाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक लाख रुपए का प्रस्ताव किया
आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में Budget 2018-19 पेश किया। मोदी सरकार ने कई चीजों के दाम घटा दिए हैं तो कई चीजों के दाम बढ़े भी हैं। यहां देखिए सस्ते और महंगे हुए चीजों की पूरी लिस्ट।
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