कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसका लाभ उठा सकता है। उसे इसके लिए आधार संख्या प्रस्तुत करने की जरूरत होगी
वैलेंटाइन डे को देखते हुए मोबाइल कंपनियों ने अपने बजट सेगमेंट में नए स्मार्टफोन लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। बजट स्मार्टफोन को उपहार के तौर पर अच्छा विकल्प माना जाता है।
आयकर विभाग ने आयकर दाताओं के लिए एक खास ई कैलकुलेटर लॉन्च किया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने इस बार भी रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है और इसे 5.15 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।
बजट में कहा गया है कि बीएमसी विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हेल्थ सर्विसेस, शिक्षा और अन्य सुविधाओं पर भी खास ध्यान देगी।
सबसे पहले तो बजट में पर्सनल आयकर स्लैब की वजह से आम आदमी के हाथ में ज्यादा खर्च करने के लिए पैसे मिलेंगे।
कुमार ने कहा कि बजट में कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने से कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में बल मिलेगा।
एलआईसी में सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है तथा आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की 46.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
सालाना 13 लाख रुपए अथवा इससे अधिक की कमाई करने वाले व्यक्ति को प्रस्तावित नए कर ढांचे में 1.43 लाख रुपए का कर देना होगा, जबकि मौजूदा पुरानी व्यवस्था में उसकी 1.48 लाख रुपए की कर देनदारी बनेगी।
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने रविवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि केंद्रीय बजट 2020-21 में आर्थिक विकास के लिए उठाए गए उपायों का अल्पावधि में अर्थव्यवस्था को सुस्ती के दौर से निकालने के लिए देखने को नहीं मिलेगा।
सालाना 13 लाख रुपए से अधिक वेतन और विभिन्न निवेश उपायों के जरिये दो लाख रुपए तक की कटौती पाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित नई कर व्यवस्था अपनाने से कर भुगतान में लाभ हो सकता है।
नयी कर व्यवस्था में पांच लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले करदाताओं के लिये कर की कम दरों का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कई तरह की कर रियायतों और छूट को समाप्त कर दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर के पुराने ढांचे को लागू रखते हुए बजट में नया वैकल्पिक कर-ढांचा पेश करने का औचित्य समझाते हुए रविवार को कहा कि करदाता ‘अचानक किसी दबाव में न पड़े’ इसलिये नई व्यवस्था को वैकल्पिक रखा गया है।
आईएएनएस-सीवीओटर सर्वेक्षण से पता चला कि उत्तरदाताओं में से 43 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि बजट के बाद कीमतें नहीं घटेंगी।
आईएएनएस/सी वोटर द्वारा बजट बाद किए गए सर्वेक्षण में संकेत मिला है कि लोग बेरोजगारी दूर करने के लिए बजट में किए गए प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं।
बाजार का अनुमान है कि एलआईसी का आईपीओ दशक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा
सरकार ने शनिवार को बजट में सौर सेल और पैनल पर 20 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने की घोषणा की। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
केंद्र सरकार सब्सिडी के खर्च को कम करने में कामयाब दिख रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में उर्वरक, खाद्य और पेट्रोलियम को मिलाकर कुल सब्सिडी व्यय 227,794 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
अगामी वित्त वर्ष 2020-21 के लिये पर्यावरण मंत्रालय के बजट आवंटन में लगभग पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 3100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किये गये बजट में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और प्रदूषण के बजटीय आवंटन को यथावत रखा गया है।
निर्यात क्षेत्र के लिए आम बजट 2020-21 में निर्विक योजना और सामान की गुणवत्ता पर ध्यान देने जैसे सहायक कदमों से देश के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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