वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने मंगलवार को कहा कि एलआईसी के शेयर बाजार में सूचीबद्धता को सुगम बनाने के लिये जीवन बीमा निगम कानून, 1956 में 27 संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पेश आम बजट 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए 2,23,846 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया, जो मौजूदा वित्त वर्ष के 94,452 करोड़ रुपये की तुलना में 137 प्रतिशत अधिक है।
कंपनी ने फिक्स्ड डिपॉजिट (fixed deposit:FD) पर मिलने वाली ब्याज दर में 40 आधार अंकों तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है।
सरकार अगले वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 12 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जुटाएगी। अगले वित्त वर्ष में सरकार का व्यय 34.83 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इनमें 5.54 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय है।
इस्मा के मुताबिक 31 जनवरी 2021 तक देश में 491 चीनी मिलों ने 176.83 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था जबकि पिछले साल की इसी अवधि तक 447 चीनी मिलों ने 141.04 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था।
ब्रिटेन और खाड़ी देशों में रह रहे प्रमुख प्रवासी भारतीय (NRI) उद्योगपतियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को पेश आम बजट 2021-22 को लीक से हटकर करार दिया है।
अगर आपमें भी छोटा उद्योग खड़ा करने के सपने हैं तो आपके लिए बजट कई सौगातें लेकर आया है।
अब बैंक के डूब जाने पर खाता धारकों को बीमा संरक्षण के रूप में 5 गुना अधिक पैसा मिलेगा। इसके लिए सरकार ने डीआईसीजीसी कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश किए गए आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आंशिक वृद्धि करते हुए 4.78 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। बजट प्रस्तावों पर कुछ प्रमुख उद्योगपतियों की तात्कालिक प्रतिक्रियाओं में बजट के कई प्रावधानों की मुक्त कंठ सराहना की गयी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को रेलवे के लिए बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट 2021 में रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि की घोषणा की, जिसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं।
किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पिछले कई सालों से बजट में कई घोषणाएं होती आ रही है। यह वह सरकार है जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती आ रही है। किसान से पहले से ज्यादा खरीदारी हो रही है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को वर्ष 2021-22 के लिए 5.63 प्रतिशत अधिक यानी 1,31,531 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है और इसका आधा हिस्सा प्रधानमंत्री-किसान योजना पर खर्च किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि उन्होंने एक खुला व पारदर्शी बजट पेश किया है। इसमें कुछ भी दबाने या छिपाने का प्रयास नहीं किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2021 पेश किया। बजट को लेकर वित्त मंत्री ने इंडिया टीवी के एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा से खास बातचीत की। बजट को लेकर काफी अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
आम आदमी को बजट से पेट्रोल-डीजल की कीमतों कमी जैसी कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन तेल उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कटौती की, लेकिन साथ ही उपकर लगा दिया।
गेहूं की खरीद पर 2013-14 में किसानों को 33,874 करोड़ रुपये दिये गये थे, जो बढ़कर 2019-20 में 62,802 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। 2020-21 में किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है।
इसका मतलब ये हुआ कि 75 साल और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन से होने वाली आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अब जरूरत नहीं है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए 16.31 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
बजट भाषण पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें इंग्लैंड की प्रधानमंत्री मार्गेट थ्रैचर की तरह निजीकरण की प्रक्रिया अपनानी होगी।
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