ऊर्जा विशेष, नरेंद्र तनेजा ने इंडिया टीवी को बताया कि सरकार ने बजट में सिर्फ 'प्योर पेट्रोल-डीजल' पर ही एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है।
इंडिया टीवी के साथ बजट पर Exclusive बातचीत करते हुए नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि बजट में सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है।
14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा पीएलआई योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रक्षा बजट को पिछले साल के 4.78 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ रुपये करने का मंगलवार को प्रावधान किया और इसके साथ ही सैन्य साजोसामान के निर्माण में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए कहा 5जी सेवाएं आने के बाद दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि को समर्थन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘निजी दूरसंचार सेवाप्रदाताओं द्वारा 5जी सेवाओं की आपूर्ति के लिए सरकार वर्ष 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी।’’ उन्होंने कहा कि 5जी सेवाएं आने के बाद दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि को समर्थन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
सेंसेक्स में सबसे अधिक 7.57 प्रतिशत की बढ़त टाटा स्टील में हुई। इसके अलावा सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, एलएंडटी, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी और एचसीएल टेक भी बढ़त दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे।
बजट में 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से लेकर 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, नदियों को जोड़ने की योजना तथा नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनों का विनिर्माण शामिल है
इनकम टैक्स से संबंधित सवाल पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। एक भी पैसा अतिरिक्त टैक्स के द्वारा कमाने की कोशिश नहीं की। पिछली बार प्रधानमंत्री का आदेश था कि घाटा कितना भी हो, महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना। इस बार भी वही निर्देश थे।
कोविड महामारी के बीच मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) की सीमा में बढ़ोतरी की मध्यम वर्ग की उम्मीदें भी बजट में पूरी नहीं हुई हैं।
वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा, ’’पीएमएवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में चिन्हित पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसमें शहरों और ग्रामीण दोनों इलाके के घर शामिल है और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए है।’’
केंद्रीय बजट 2022-23 ने स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक विकास प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है।
सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य में बड़ी कटौती की घोषणा की है। पिछले साल उन्होंने 2021-22 के बजट में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया था।
PM मोदी ने कहा कि इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है- गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर 30 प्रतिशत कर लगाने के साथ ही ऐसी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिए एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने का भी प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज वर्ष 2022—2023 का केंद्रीय आम बजट पेश किया। बजट में जहां खेती को उन्नत बनाने पर भी जोर दिया गया, वहीं क्रिप्टोकरेंसी, महंगाई व बेरोजगारी पर लगाम कसने के लिए भी उपाय किए गए। हालांकि मध्यमवर्ग की उम्मीद के विपरीत आयकर की स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया।
अभी तक लंबी अवधि के कैपिटल गेन पर सरचार्ज सालाना आय स्लैब के अनुसार लगाया जाता है। यानी, अगर किसी भी व्यक्ति की सालाना आय 50 लाख से अधिक और एक करोड़ तक है उसे मकान की बिक्री पर इंडेक्सन के अलावा 20% कैपिटेल गेन और सरचार्ज चुकाना होता है।
गति शक्ति - मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान पिछले साल अक्टूबर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।
उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘एक उत्पाद एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा, 400 नयी वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी।’’
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में कहा कि 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
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