इस साल 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। आइए जानते हैं कि आज से पहले बजट को लेकर बनें वो रिकॉर्ड जिसे हम भूल रहे हैं, क्या कहानी बयां करते हैं?
इस बार का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और इसके 6 अप्रैल तक चलने की संभावना है। बजट सत्र के दौरान 14 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक अवकाश रहेगा।
बजट के इतिहास में ऐसा मौका भी आया जब अंतरिम और वित्तीय बजट दो अलग-अलग पार्टियों के अलग अलग मंत्रियों ने पेश किया। यहां जानिए बजट ने देश को कब-कब नई दिशा दी है।
इस बार का बजट हर बार से कितना अलग होगा, यह 1 फरवरी को संसद में ही पता चलेगा, लेकिन बजट में इस्तेमाल होने वाले उन शब्दों का मतलब आप आज जान सकते हैं, जिसको लेकर अक्सर एक्सपर्ट कंफ्यूज हो जाते हैं।
कोरोना के बाद से मंदी की आशंका ने इस सेक्टर की ग्रोथ में ब्रेक लगाने का काम किया है। ऐसे में सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि इस सेक्टर में बूम लाने के लिए वह बजट में कुछ बड़े प्रावधान करेगी।
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ईवी को हमेशा प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि इस बार ईवी इंडस्ट्री को बजट से काफी उम्मीदें हैं। सरकार इस बार कई घोषणाएं कर सकती है।
बजट से पहले फार्मा उद्योग ने वित्त मंत्री के सामने अपनी मांगे रख दी हैं। इसमें उद्योग ने सरकार से रिसर्च पर व्यय बढ़ाने से लेकर छोटे शहरों और गांवों में डॉक्टरों और हेल्थ स्टाफ की उपलब्धता बढ़ाने की मांग की है।
इस बार अलग-अलग सेक्टर को केंद्रीय बजट 2023 से काफी उम्मीदें हैं। अलग-अलग सेक्टर अपने ग्रोथ और विकास के लिए वित्त मंत्री से नए ऐलान की उम्मीदें लगाए हुए हैं।
एलकेपी सिक्योरिटीज का मानना है कि बजट में पावर सेक्टर पर पूरा जोर दिया जाएगा। इसका फायदा पावर फाइनसेंस कॉरपोरेशन को होगा।
बीएसई सेंसेक्स ने 2017 और 2018 के केंद्रीय बजट से पहले के महीने में अच्छा प्रदर्शन किया, आंकड़ों के अनुसार 5.7 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत की बढ़त हासिल की।
आने वाले बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। आप भी इन 5 बिन्दुओं से जानिए आखिर कैसे बनता है देश का बजट और क्या होती है पूरी प्रक्रिया।
भारतीय संसदीय परंपरा के अनुसार हर साल देश का वित्तमंत्री बजट दस्तावेजों को पढ़कर सदन के सामने पेश करता है। इससे पहले एक सेरेमनी रखी जाती है, जिससे हलवा सेरेमनी करते हैं। उसकी कई खासियतें हैं। आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं इतिहास की तारीखों में कैद हो चुके बजट से जुड़े उन परंपराओं के बारे में जिसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया और यूनियन बजट को एक नया रूप दिया था।
अब रेल बजट आने से ठीक पहले वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े संघठन एक बार फिर अपनी मांग को दोहराने लगे हैं।
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान देश का कुल निर्यात नौ प्रतिशत बढ़कर 332.76 अरब डॉलर रहा। आयात भी 24.96 प्रतिशत बढ़कर 551.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
वर्तमान समय में एक कारोबारी पहचान हासिल करने के लिये कई तरह के कागजों की जरुरत पड़ती है, जहां एक व्यापारी की पहचान राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक अलग अलग हो जाती है। बता दें कि एक कारोबारी को आज के समय में करदाता पहचान संख्या, कारपोरेट पहचान संख्या, कर कटौती पहचान संख्या आदि को हासिल करना पड़ता है।
सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी, इस बीच उम्मीद है कि सरकार आयकर सीमा बढ़ाएगी और मध्यम वर्ग के करदाताओं के अलावा अन्य लोगों को राहत देगी।
यह बजट देश की दिशा और दशा बदलने वाला साबित हो सकता है। ऐसे में हर युवा से ये उम्मीद की जा रही है कि वह न सिर्फ इस बजट को सुने बल्कि समझे भी।
बजट एक ऐसा लेखा-जोखा है जो किसी देश के विकास की रफ्तार बताता है। बजट से ही तय हो पाता है कि सरकार किस सेक्टर पर कितना फोकस करने वाली है और उस साल वह देश कितनी तेजी से तरक्की के रास्ते पर चलेगा। भारत के साथ ऐसी कई कहानियां बजट से जुड़ी हुई हैं। एक के बारे में आज जानते हैं।
सरकार ने रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंकों के लिए 2 हजार करोड़ से अधिक रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी थी।
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