वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी। इस बार का बजट पूर्ण बजट के बजाय अंतरिम बजट होगा। पूर्ण बजट पेश करने की जिम्मेदारी नई सरकार की होगी।
बजट 2024 की तैयारियां करीब पूर्ण हो गई है। आज वित्त मंत्रालय द्वारा हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया।
Budget 2024: इस बार से बजट से फिनटेक सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। सरकार द्वारा एक फरवरी को बजट पेश किया जाना है।
सरकार ने तब तर्क दिया था कि तारीख बदलने से उसे 1 अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नई नीतियों और बदलावों की तैयारी के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा।
कागज की विभिन्न श्रेणियों के आयात पर उपयुक्त सुरक्षा, एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग शुल्क शीघ्रता से लगाया जाना चाहिए। खास तौर से व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिश के बाद ऐसा तुरंत करना चाहिए।
इक्रा रेटिंग्स के मुताबिक, कर संग्रह बढ़ने से सरकार राजकोषीय सशक्तीकरण मार्ग से हटे बगैर मनरेगा, ग्रामीण सड़क, पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी सामाजिक योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित कर पाने की स्थिति में रहेगी।
वर्तमान में भारत में स्मार्टफोन के आयातित घटकों पर शुल्क 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच है। बजट में इन टैक्स को बरकरार रखा जाना चाहिए।
बजट एक सालाना वित्तीय डिटेल है जो अनुमानित सरकारी खर्चों और सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में जमा होने वाले राजस्व की रूपरेखा बताता है।
भारत का रत्न और आभूषण उद्योग सोने, हीरे, चांदी और रंगीन रत्नों सहित कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है। जीजेईपीसी कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को मौजूदा 15 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत करने की मांग कर रही है।
लोहिया कंपनी के सीईओ, आयुष लोहिया ने कहा कि सरकार को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के पार्ट्स के लिए स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, जिससे इस उद्योग में निष्पक्षता और पारदर्शिता हो। व्यापक विकास के समर्थन में व्यापक रूप से योजना बनाने के लिए ईवी प्रोत्साहन में वाणिज्यिक वाहनों को शामिल करना महत्वपूर्ण है।
ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 2,50,000 रुपये तक की आय पर कर की दर शून्य है। वहीं, 2,50,001 रुपये से 5,00,000 लाख रुपये तक की आय पर कर की दर पांच प्रतिशत, 5,00,001 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10,00,001 और उससे अधिक की आय पर कर की दर 30 प्रतिशत है।
Budget 2024 : क्रेडाई ने होम लोन पर मूल राशि के साथ-साथ ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। इसके अलावा क्रेडाई ने किफायती आवास की परिभाषा में बदलाव करने की भी मांग की है।
Budget 2024 Expectations from tax payers : आयकर दाताओं की मांग है कि सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म ना करे और टैक्स फ्री इनकम को बढ़ाकर 8 लाख कर दे। करदाता 80डी डिडक्शन लिमिट को भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
बजट में मोदी सरकार नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर सकती है। इसमें नया घर खरीदने पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी।
केंद्रीय बजट का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया का नेतृत्व प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) और वित्त मंत्रालय के शीर्ष नौकरशाहों द्वारा किया जाता है। बजट घाटे का अवलोकन करने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार से सलाह ली जाती है।
Budget 2024 Expectations: इस बजट से ईवी सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। फेम 3 और चार्जिंग इन्फ्रा पर फोकस में रह सकते हैं।
सरकार उन निवेशों की सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकती है जो शेयर बाजारों से जुड़े हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और ईटीएफ।
Budget 2024: बजट का दिन बाजार के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। पिछले 10 वर्षों में बाजार में बजट के दिन -2.43 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।
बजट बनने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और बजट पेश होने से पहले हलवा सेरेमनी मनाई जाती है। हलवा सेरेमनी बजट के दस्तावेजीकरण के बाद मनाई जाती है। यह सेरेमनी बजट प्रेस में मनाई जाती है। बजट प्रेस नॉर्थ ब्लॉक में नीचे बेसमेंट में है।
भारत में वित्तीय वर्ष की गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। 1 अप्रैल से पहले बजट की संसदीय मंजूरी की जरूरत होती है। बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अलॉट किया जाता है।
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