कंपनी का सितंबर तिमाही के दौरान कंसोलिडेटेड प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 65 फीसदी की बढ़त के साथ 81.3 करोड़ रुपये हो गया है जो कि कंपनी का अब तक का सबसे ऊंचा प्रॉफिट रहा है। भारत में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या सितंबर 2020 में 39,578 थी, जो उसके कुल कार्यबल का 45 प्रतिशत है।
यह कदम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उद्योग वर्क फ्रॉम होम मामले में राहत दिए जाने की मांग कर रहा है और इसे स्थायी आधार पर जारी रखना चाहता है।
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 11.55 लाख के पार होने और इससे 28,084 लोगों की मौत के बाद दूरसंचार विभाग ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा को दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है।
अमेरिकी कांग्रेस में एक नया कानून पेश किया गया है जो विदेशों में स्थित कॉल सेंटर्स के कर्मचारियों को अपने स्थान का खुलासा करने और ग्राहकों को अमेरिका में सर्विस एजेंट के पास अपने कॉल को ट्रांसफर करने के लिए कहने का अधिकार प्रदान करेगा।
यदि आप IT या फिर BPO क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र की करीब 7 लाख नौकरियों पर पड़ेगा।
आरपी गोयन्का ग्रुप डीमर्जर के तहत CESC को 4 कारोबार में बांटा जाएगा। सीईएससी इंफ्रा, स्पेंसर्स और म्यूजिक वर्ल्ड का विलय किया जाएगा।
IRDAI ने अपनी शिकायत निपटान व्यवस्था को और बेहतर बनाने का का प्रस्ताव किया है, जिससे शिकायतों का तेजी से निपटारा किया जा सके।
Essar Group ने सोमवार को अपनी BPO कंपनी Aegis Ltd को सिंगापुर स्थित प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर कैपिटल स्क्वायर पार्टनर्स को बेचने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री ने कहा है कि भारतीय का इलेक्ट्रॉनिक बाजार दुनिया के सर्वाधिक बड़े बाजारों में एक है और इसके 2020 तक 400 अरब डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है।
सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने देश भर में छोटे कस्बों में बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग (कॉल सेंटर) के लिए लगभग 9000 सीटों को मंजूरी दी है
नास्कॉम ने कहा कि दिल्ली में अगर डीजल टैक्सियों पर बैन बना रहा तो देश के बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (BPO) क्षेत्र को एक अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है।
सरकार ने छोटे शहरों में BPO (कॉल सेंटर) स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों से बोली आमंत्रित करते हुए टेंडर जारी किया है। करबी 1.5 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी।
दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार इस महीने के अंत तक ग्रामीण बीपीओ योजना के लिए निविदा जारी करेगी। सरकार छोटे शहरों में कॉल सेंटर लाने खोलेगी।
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