स्विट्जरलैंड की एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति ने भारत के साथ कालेधन पर बैंकिंग सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
काले धन की सामान्य परिभाषा यह है कि जो पैसा हम इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करते समय छिपाते हैं, वहीं काला धन होती है।
बिबेक देबरॉय ने कहा है कि भ्रष्टाचार मिटाना और काले धन को खत्म करना एक दिन का काम नहीं है पर इस दिशा में काम शुरू हो चुका है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने नोटबंदी के बाद अवैध तरीके से मुद्रा बदलने से जुड़े 84 मामलों में 396 करोड़ रुपए का कालाधन का पता लगाया।
8 नवंबर को विपक्ष जहां काला दिवस मना रहा है वहीं सरकार नोटबंदी को अपनी उपलब्धि गिना रही है और 8 नवंबर को एंटी ब्लैकमनी दिवस के तौर पर मना रही है
पैराडाइज दस्तावेजों में जिन 714 भारतीयों के नाम हैं उनमें कई अमीर भारतीय, राजनेता, कारोबारी और बॉलीवुड जगत की हस्तियां शामिल हैं।
कालेधन के खिलाफ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने राज्यों से उन कंपनियों की संपत्तियों की पहचान करने को कहा है, जिनका पंजीकरण रद्द किया जा चुका है।
8 नवंबर का दिन किसे याद नहीं होगा। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था।
नोटबंदी के दौरान 4.62 लाख खाते ऐसे हैं जिनमें 25 लाख या इससे ज्यादा रकम जमा हुई है। 23.87 लाख खाते ऐसे हैं जिनमें 5 लाख या इससे ज्यादा पैसे जमा हुए हैं।
वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर मनी लांड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड रखरखाव) नियमों में संशोधन किया है।
सरकार ने बताया है कि 13 बैंकों ने नोटबंदी के बाद 5800 संदिग्ध कंपनियों के लेनदेन के बारे में जानकारी मुहैया कराई है।
मुखौटा कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान से करीब 4.5 लाख निदेशकों पर गाज गिर सकती है।
रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बैंक खातों को आधार से इसलिए जोड़ रही है ताकि मनि लांड्रिंग के मामलों को पकड़ा जा सके
50,000 रुपए या इससे ज्यादा पैसों की ज्वैलरी खरीदने पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, या कोई दूसरा सरकारी पहचान पत्र देना जरूरी है। पिछले महीने अधिसूचना जारी हुई है
ED ने नोटबंदी के बाद करीब एक महीने में बिना हिसाब वाले धन से 258 किलो सोना खरीदने को लेकर शहर के एक सर्राफा कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सोने के उद्योग को अधिक पारदर्शी बनाना है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह पूर्ववर्ती UPA सरकार के कार्यकाल में देश और विदेश में भारतीयों के कालेधन पर तीन रिपोर्टों की समीक्षा कर रहा है।
आयकर विभाग और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियों के पैन और ऑडिट रिपोर्ट को नियमित रूप से साझा करने के लिए करार किया है।
काला धन छिपाने में ऑडिटरों की भूमिका की जांच के लिए मुखौटा कंपनियों पर कई एजेंसियों ने कड़ी कार्रवाई की नीति अपना ली है।
कालाधन से निपटने के प्रयासों पर आगे बढ़ते हुए सरकार शेल (मुखौटा) कंपनियों से जुड़े एक लाख से अधिक निदेशकों को अयोग्य घोषित करेगी।
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