स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों की जमा राशि में उछाल की चर्चाओं के बीच सरकार ने आज कहा कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के समय में शुरू की गई उदारीकृत रेमिटेंस (धन बाहर भेजने की) योजना से संभवत: भारतीयों की जमा में इजाफा हुआ है।
2019 से भारत को स्विस बैंक में जमा धन के बारे में पूरी जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए स्वत: सूचना आदान-प्रदान करार के तहत होगा।
स्विट्जरलैंड में बीते साल 2017 में सिर्फ तीन भारतीय जाली नोट पकड़े गए। हालांकि, इससे पिछले साल स्विट्जरलैंड में जाली भारतीय मुद्रा की जब्ती का आंकड़ा चार गुना बढ़ा था। लंबे समय तक स्विट्जरलैंड को कालेधन का पनाहगाह कहा जाता रहा है।
केंद्र सरकार ने आज कहा कि नोटबंदी का फायदा अब दिख रहा है क्योंकि जो धन घरों में यूं ही बेकार रखा था, उसका उपयोग उत्पादक कार्यों में हो रहा है।
आयकर विभाग के छापों में शादियों में ब्लैकमनी के इस्तेमाल के मामले सामने आए हैं।आयकर ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शादी के पंडाल और खाने की व्यवस्था करने वाले कुछ बड़े कारोबारियों पर छापे मारे जिसमें 100 करोड़ रुपये का कालाधन और अघोषित आय का पता लगा है।
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने वित्त मंत्रालय को नोटबंदी के बाद सरकार द्वारा जुटाए गए कुल कालेधन का ब्योरा देने को कहा है।
नरेन्द्र मोदी ने आज देश से भ्रष्टाचार और कालेधन को समाप्त करने का नया फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन से खुद जुड़ें और 100 नए परिवारों को इससे जोड़ें तो यह लड़ाई आसानी से जीती जा सकती है।
नोटबंदी के बाद कालाधन रखने वाले लोग अब अपना पैसा बिटकॉइन में लगा रहे हैं, जिससे इसकी मांग और दाम दोनों बढ़ रहे हैं।
सरकार ने आज 1.20 लाख और कंपनियों का नाम आधिकारिक रिकॉर्ड से हटाने की घोषणा की।
नए कानून में बेनामी संपत्ति रखने पर लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है और सात साल तक का कठोर कारावास भी हो सकता है।
नोटबंदी का आइडिया देने वाले अनिल बोकिल ने आज कहा कि उन्होंने सरकार को एक ग्लोबल टैक्स पर विचार करने का सुझाव दिया है, जो जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, भूख आदि के खिलाफ लड़ाई जैसी गंभीर वैश्विक समस्याओं का समाधान करने में मददगार हो सकता है।
विदेशों में जमा भारतीयों के कालेधन का पता लगाने के लिए भारत ने स्विट्जरलैंड के साथ एक करार किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि इस करार से एक जनवरी से दोनों देशों के बीच कर संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकेगा।
प्रवर्तन निदेशालय ने कालेधन को लेकर छापेमारी को बढ़ाया है, दो दिन पहले ही निदेशालय ने उड़ीसा में बालासोर एलायज लिमिटेड की 244.89 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है
राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने गुजरात के भरूच में छापेमारी करके पुराने नोटों में 48.91 करोड़ रुपए की रकम पकड़ी है
प्रधानमंत्री के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि सरकार जल्दी ही संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए आधार को जरूरी कर सकती है।
नोटबंदी के बाद एक खाते में एक से अधिक बार में जमा करवाई गई 15.93 करोड़ रुपए की नकद राशि को एक विशेष अदालत ने ‘बेनामी संपत्ति’ करार दिया है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अक्तूबर 2017 के अंत में देश में सक्रिय या कारोबार कर रही पंजीबद्ध कंपनियों की संख्या 11.30 लाख से थोड़ी अधिक रह गयी थी
स्पेशल कोर्ट ने दिल्ली के एक बैंक के खाते में नोटबंदी के दौरान जमा हुए 15.39 करोड़ रुपए की रकम को बेनामी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है
सरकार उन कंपनियों से जुड़े विभिन्न आंकड़ों की जानकारी जुटा रही है जिनका हाल में पंजीकरण रद्द किया गया है।
आवासन मंत्री ने कहा है कि प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार इस तरह के सौदों को आधार से जोड़ने पर विचार कर रही है
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