सरकार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपी) के 'तत्काल' स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क व लाइसेंस शुल्क के भुगतान में विफल रहने पर उनके बैंक गारंटी को भुनाने की कार्रवाई कर सकती है।
एयरटेल पर सरकार का करीब 35,586 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित एकल राजस्व (एजीआर) वसूली प्रक्रिया सुस्त होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एयरटेल, वोडाफोन समेत कई टेलीकॉम कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
दूरसंचार कंपनी टाटा टेलीसर्विसेज ने गुरुवार को कहा कि दूरसंचार विभाग ने उसके उपभोक्ता मोबाइल कारोबार के भारती एयरटेल के साथ विलय को मंजूरी दे दी है।
ऊंची कीमत की वजह से ट्राई के सुझाए मूल्य पर 5जी स्पेक्ट्रम के लिए बोली नहीं लगाएगी भारती एयरटेल
डिनाइड एंट्री लिस्ट में उन कंपनियों को रखा जाता है जो विभिन्न योजनाओं के तहत निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया भुगतान के लिए अंतिम तारीख 23 जनवरी, 2020 तय की थी।
दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है।
इससे पहले 16 जनवरी को जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने टेलीकॉम कंपनी की समीक्षा याचिका को रद्द कर दिया था।
भारती एयरटेल ने 179 रुपए का प्रीपेड पैक पेश किया है। इस पैक के साथ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का दो लाख रुपये का जीवन बीमा कवर भी शामिल है।
नवंबर माह के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान वोडाफोन आइडिया को हुआ है। इस माह के दौरान कंपनी ने 3.64 करोड़ ग्राहक खोए हैं और इसकी बाजार हिस्सेदारी घटकर 29.12 प्रतिशत रह गई है।
कुल मिलाकर दूरसंचार कंपनियों को सरकार को 1.47 लाख करोड़ रुपए का एजीआर बकाए का भुगतान करना है।
कोष जुटाने की प्रक्रिया के लिए कंपनी की निदेशकों की विशेष समिति ने निर्गम मूल्य सहित विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) की शर्तें भी तय कर दी हैं।
Airtel द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक 28 दिनों पर 45 रुपए या इससे अधिक के वाउचर के साथ रिचार्ज करना अनिवार्य होगा।
दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिये न्यूनतम अनिवार्य रिचार्ज को 23 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए कर दिया है।
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शहर में चल रहे विरोध के कारण गुरुवार को सुबह दिल्ली पुलिस के निर्देश पर उत्तर और मध्य जिलों, मंडी हाउस, सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, जामिया नगर, शाहीन बाग और बवाना में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था।
ट्राई ने मंगलवार को कहा कि वायरलेस से वायरलेस घरेलू कॉल्स पर 6 पैसे प्रति मिनट का टर्मिनेशन शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रहेगा।
एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए 365 दिन की वैलेडिटी वाले प्लान की कीमत 1498 रुपए रखी है।
ट्राई ने पूर्व में दूरसंचार कंपनियों को दरें तय करने की अनुमति दी है और ऑपरेटर्स द्वारा हस्तक्षेप के लिए कहे जाने पर ही दखल दिया है।
राज्यसभा में गुरुवार को कहा गया कि दूरसंचार क्षेत्र से सरकार को मिलने वाले राजस्व में वित्त वर्ष 2019 में सात फीसदी की गिरावट आई है।
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