एयरटेल को पिछले सांविधिक बकाया का पूरा भुगतान 17 मार्च तक करना है।
दूरसंचार क्षेत्र के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनियों पर प्रस्तावित एजीआर गणना की 'परीक्षण जांच' को मानक ऑडिट प्रक्रिया बताया है।
साख निर्धारण एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारती एयरटेल को नकारात्मक निगरानी सूची से हटा दिया और स्थिर परिदृश्य के साथ उसकी 'बीबीबी-' रेटिंग को बरकरार रखा है।
भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने गुरुवार को दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र पर लगने वाले टैक्स और शुल्कों में कटौती करने की मांग की है।
दूरसंचार विभाग अभी भी दूरसंचार कंपनियों पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये की अंतिम गणना में लगा हुआ है।
उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया के सोमवार को 2,500 करोड़ रुपए, शुक्रवार तक 1,000 करोड़ रुपए चुकाने, साथ ही उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना किए जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।
भारती एयरटेल ने सोमवार को कहा कि उसने दूरसंचार विभाग को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की बकाया राशि में से 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
भारती एयरटेल ने सोमवार को दूरसंचार विभाग को समायोजित सकल आय (एजीआर) के 10,000 करोड़ रुपए सांविधिक बकाये का भुगतान किया ।
सरकार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपी) के 'तत्काल' स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क व लाइसेंस शुल्क के भुगतान में विफल रहने पर उनके बैंक गारंटी को भुनाने की कार्रवाई कर सकती है।
एयरटेल पर सरकार का करीब 35,586 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित एकल राजस्व (एजीआर) वसूली प्रक्रिया सुस्त होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एयरटेल, वोडाफोन समेत कई टेलीकॉम कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
दूरसंचार कंपनी टाटा टेलीसर्विसेज ने गुरुवार को कहा कि दूरसंचार विभाग ने उसके उपभोक्ता मोबाइल कारोबार के भारती एयरटेल के साथ विलय को मंजूरी दे दी है।
ऊंची कीमत की वजह से ट्राई के सुझाए मूल्य पर 5जी स्पेक्ट्रम के लिए बोली नहीं लगाएगी भारती एयरटेल
डिनाइड एंट्री लिस्ट में उन कंपनियों को रखा जाता है जो विभिन्न योजनाओं के तहत निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया भुगतान के लिए अंतिम तारीख 23 जनवरी, 2020 तय की थी।
दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है।
इससे पहले 16 जनवरी को जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने टेलीकॉम कंपनी की समीक्षा याचिका को रद्द कर दिया था।
भारती एयरटेल ने 179 रुपए का प्रीपेड पैक पेश किया है। इस पैक के साथ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का दो लाख रुपये का जीवन बीमा कवर भी शामिल है।
नवंबर माह के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान वोडाफोन आइडिया को हुआ है। इस माह के दौरान कंपनी ने 3.64 करोड़ ग्राहक खोए हैं और इसकी बाजार हिस्सेदारी घटकर 29.12 प्रतिशत रह गई है।
कुल मिलाकर दूरसंचार कंपनियों को सरकार को 1.47 लाख करोड़ रुपए का एजीआर बकाए का भुगतान करना है।
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