नए कानून में बेनामी संपत्ति रखने पर लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है और सात साल तक का कठोर कारावास भी हो सकता है।
सरकार नोट छपाई केंद्रों से लेकर एटीएम एवं बैंक तक जल्द से जल्द करंसी नोट पहुचाने के लिए सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट की मदद ले रही है।
दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा कर उसे व्हाइट करना काफी महंगा पड़ सकता है। बेनामी कानून के तहत ऐसे लोगों को 7 साल तक की जेल भी हो सकती है।
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