आरबीआई ने कहा, “बैंक द्वारा दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार, बैंक के 95.8 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।” डीआईसीजीसी ने 31 अगस्त, 2024 तक कुल बीमित जमाराशियों में से 9.84 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डूबे कर्ज की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक अधिकार देने से संबंधित बैंकिंग अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
वित्त सचिव अशोक लवासा ने कहा कि बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट में संशोधन से NPA समस्या का प्रभावी निराकरण करने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी बैंकों में एनपीए की समस्या से निपटने के लिए बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
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