दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों से कहा है कि वे आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों व संस्थानों को 5000 रुपए से अधिक मूल्य वाले आर्डर का भुगतान डिजिटल तरीके से करें।
IDFC बैंक ने कारोबारियों के लिए आधार से जुड़ी अखिल भारतीय भुगतान सेवा की शुरूआत की। इस सेवा के तहत स्मार्टफोन से डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा।
देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने दुनिया की टॉप रेटिंग एजेंसियों में से एक मूडीज से भारत की रेटिंग बढ़वाने के लिए लॉबिंग की थी, लेकिन उसे इसमें कामयाबी नहीं पाई।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट कर दिया है कि KYC हुए खातों में 30 दिसंबर तक एक से अधिक बार पुराने 500-1000 रुपए नोट जमा किए जा सकते हैं।
एक्सपर्ट्स की इन्वेस्टर्स को मिडकैप म्यूचुअल फंड्स एसकोर्ट हाई यील्ड इक्विटी फंड, DSP ब्लैकरॉक माइक्रोफंड और HDFC स्मॉलकैप फंड पर दांव लगाने की सलाह हैं।
रिजर्व बैंक ने भारत में कार्यरत बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी, डॉयचे बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड पर जुर्माना लगाया।
बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने ग्राहक की पहचान और उसके पते को सत्यापित करने के लिए KYC का प्रयोग करते हैं। KYC का मतलब नो योर कस्टमर होता है।
आज RBI ने भी नया नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि जिन अकाउंट का KYC हो चुका है उनसे 5,000 से अधिक जमा करवाते समय बैंक प्रश्न नहीं पूछेंगे।
आरबीआई ने कहा कि बैंक ग्राहकों को 500 और 1,000 रुपए के अमान्य नोट के साथ वर्ष 2005 से पहले छपी करेंसी को जमा करने से इनकार नहीं कर सकते।
वित्त मंत्री ने कहा कि Axis Bank के प्रबंधन ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि वह नोटबंदी के बाद गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक बार में ही 500 और 1,000 के पुराने नोट बैंक में जमा करवाता है तो उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।
कुल बंद नोटों का करीब 75 प्रतिशत जनवरी अंत तक बैंकिंग प्रणाली में वापस आ जाएगा। ऐसे में नकदी संकट को लेकर पैदा हुई स्थिति अगले दो माह में सामान्य हो पाएगी।
RBI ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि अब 30 दिसंबर तक एक खाते में 5,000 रुपए से ज्यादा मूल्य के पुराने 500 और 1000 के नोट सिर्फ एक बार ही जमा करवा पाएंगे।
एचडीएफसी सिक्युरिटीज ने अनधिकृत तरीके से प्रतिबंधित मुद्रा को बदलने में कथित तौर पर शामिल अपने कर्मचारी को निलंबित कर दिया है।
डॉलर के मुकाबले रुपए पर दबाव, अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती से ब्याज दरों में कटौती की संभावना काफी कम है।
केंद्र सरकार ने ब्लैकमनी को व्हाइट कराने के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) शुरू की है। इस के तहत कालेधन को 50% टैक्स देकर सफेद किया जा सकता है।
नई मुद्रा का 80 प्रतिशत हिस्सा एक बार बैंक जमा में आने के बाद सरकार एकाउंट से पैसे निकालने की प्रतिबंधित सीमा में ढील देना शुरू करेगी।
आपने दुकानदारों के यहां पेट्रोल पंप पर स्वाइप मशीन जरूर देखी होगा। इसे प्वाइंट ऑफ सेल यानी PoS डिवाइस के तौर पर जाना जाता है। माइक्रो ATM ऐसे ही होते हैं।
एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के बैंकिंग सिस्टम को अगले तीन साल में 1.2 लाख करोड़ रुपए या 18 अरब डॉलर की अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होगी।
जानिए, आधार के जरिए पेमेंट करने या पैसे निकालने के काम को अंजाम देने की सरकार की क्या योजना है और आप किस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
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