वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपनी घरेलू और विदेशी शाखाओं को तर्कसंगत बनाने के लिए कहा है। मंत्रालय ने सुधार प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में बैंकों की वित्तीय हालत को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया है।
टैक्स चोरी करने के बाद यदि आप समझते हैं कि आप आयकर विभाग की पहुंच से दूर हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है।
सरकार ने 'छुपे' और 'फरार' आयकर डिफॉल्टरों को समन जारी करने और उनके खिलाफ बकाये की वसूली की कार्रवाई के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और नगर निगमों के डेटाबेस से उनके पते हासिल करने का अधिकार इनकम टैक्स विभाग को दिया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (NPA) से चिंतित एक संसदीय समिति ने एसबीआई कानून सहित बैंकिंग कानून में संशोधन का सुझाव दिया है, जिससे समय पर कर्ज न चुकाने वाले लोगों (डिफॉल्टरों) के नामों का खुलासा किया जा सके।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि सरकार 2000 रुपए के नोट को वापस ले सकती है
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बढ़ते गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की वजह से बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) को निगरानी में डालते हुए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की है।
सेंसेक्स ने आज बाजार खुलते ही 33,956.31 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ लेकिन जब बाजार बंद हुआ तो सेंसेक्स 59.36 प्वाइंट घटकर 33,777.38 के स्तर पर था।
मोबाइल आधारित वित्तीय सेवा कंपनी Paytm ने सोमवार को घोषणा की है कि Paytm क्यूआर के जरिए अब ऑफलाइन दुकानदार असीमित भुगतान सीधे अपने बैंक खातों में स्वीकार कर सकेंगे और वह भी बिना किसी शुल्क के।
करीब 30 करोड़ पैन में से अब तक लगभग 14 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा गया है और करीब 70 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है
बैंक का पुनर्पूंजीकरण उनके प्रदर्शन, उनके द्वारा किए गए सुधारों तथा भविष्य की रूपरेखा के आधार पर किया जाएगा
छोटे कारोबार क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (MSME) केंद्रित शाखाएं खोलने को कहा है। देश में MSME क्षेत्र बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराता है
SBI के मुताबिक AIBEA और AIBOA के सदस्य उनकी कई शाखाओं में हैं, ऐसे जिन शाखाओं में इन बैंक एसोसिएशनों के सदस्य हैं वहां पर कामकाज और बैंक सेवा प्रभावित हो सकती है
सुप्रीम कोर्ट ने आधार से जुड़ी बड़ी राहत दी है। अपने मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने के लिए 6 फरवरी 2018 की तय समय सीमा को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है।
सरकार आधार को बैंक खातों समेत विभिन्न वित्तीय सेवाओं और उपकरणों से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर को और आगे बढ़ा सकती है।
म्बे स्टॉक एक्सचेंज के संसेक्स ने शुरुआती कारोबार में ही 33,341.91 का निचला स्तर छुआ है और इसमें 133.88 प्वाइंट की गिरावट है
सरकार की ओर से प्रस्तावित कानून के एक मसौदे लेकर कुछ जमाकर्ताओं की चिंता को दूर करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सोमवार को कहा कि सरकार वित्तीय संस्थानों में आम लोगों की जमा राशि की पूरी तरह रक्षा करेगी।
फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल (FRDI) को लेकर हंगामे के बीच वित्त मंत्रालय ने भरोसा जताया है कि फाइनेंशियल रिजॉल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल यानि एफआरडीआई बिल में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
पैन कार्ड और मोबाइल सिम से आधार जोड़ने की समयसीमा ‘मान्य और वैध’ है। इनकी अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है
जानकार हमेशा क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को यही राय देते हैं कि अपनी क्रेडिट लिमिट का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करें। क्रेडिट लिमिट का पूरा इस्तेमाल होने से क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेश्यो बढ़ जाती है
बैंकों ने आश्वस्त किया है कि वे निर्धारित अपनी 10 प्रतिशत शाखाओं में दिसंबर के अंत तक आधार पंजीकरण और अद्यतन केंद्र खोल सकते हैं
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