म्बे स्टॉक एक्सचेंज के संसेक्स ने शुरुआती कारोबार में ही 33,341.91 का निचला स्तर छुआ है और इसमें 133.88 प्वाइंट की गिरावट है
सरकार की ओर से प्रस्तावित कानून के एक मसौदे लेकर कुछ जमाकर्ताओं की चिंता को दूर करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सोमवार को कहा कि सरकार वित्तीय संस्थानों में आम लोगों की जमा राशि की पूरी तरह रक्षा करेगी।
फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल (FRDI) को लेकर हंगामे के बीच वित्त मंत्रालय ने भरोसा जताया है कि फाइनेंशियल रिजॉल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल यानि एफआरडीआई बिल में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
पैन कार्ड और मोबाइल सिम से आधार जोड़ने की समयसीमा ‘मान्य और वैध’ है। इनकी अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है
जानकार हमेशा क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को यही राय देते हैं कि अपनी क्रेडिट लिमिट का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करें। क्रेडिट लिमिट का पूरा इस्तेमाल होने से क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेश्यो बढ़ जाती है
बैंकों ने आश्वस्त किया है कि वे निर्धारित अपनी 10 प्रतिशत शाखाओं में दिसंबर के अंत तक आधार पंजीकरण और अद्यतन केंद्र खोल सकते हैं
IBBI कर्जदाताओं को वैसे प्रमोटर्स और हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे सकता है जो लोन डिफॉल्टर के पर्सनल गारंटर बने थे।
शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स ने 33,415.71 का निचला स्तर छुआ है जो 20 नवंबर के बाद सबसे निचला स्तर है, निफ्टी भी घटकर 10,300 के नीचे आ गया है
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह पूछा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2008 से 2014 के बीच किसके कहने पर वे कर्ज दिए जो आज एनपीए बन गए हैं।
अरुण जेटली ने कहा कि इनसोल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के लिए लाए गए अध्यादेश की वकालत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य एक साफ और प्रभावी सिस्टम तैयार करना है।
टैक्स डिपार्टमेंट ने 1.16 लाख लोगों और इकाईयों को नोटिस भेजा है। ये वे लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी के बाद अपने बैंक खातों में 25 लाख रुपए से अधिक जमा किए।
AIBEA के महासचिव सीएच वेंकटाचलम ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार बड़े बैंक कर्जदारों को बचाना चाहती है।
HDFC बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी का मानना है कि हाल फिलहाल बैंकों का कर्ज और सस्ता होने की संभावना कम हैं।
RBI के अनुसार, कोई भी बैंक 500 और 2000 रुपए के उन नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है जिनपर कुछ लिखा हुआ है।
पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इसके अलावा एफएमसीजी इंडेक्स में ज्यादा नरमी देखी जा रही है।
दिवाला कानून में कर्ज में फंसी कंपनियों की संपत्तियों का बाजार निर्धारित दर पर समयबद्ध निपटारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सतर्कता बरतने और कर्ज न चुकाने वाले पुराने प्रवर्तकों को संबंधित सम्पत्ति पर पुन: सस्ते में दाव लगाने से रोकने के निर्देश दिए हैं
विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बैंकों को आधार केंद्रों के लिए पंजीयन मशीनों की खरीद एवं निजी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली के संबंध में कुछ छूट दी हैं।
डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने 1-17 नवंबर के दौरान शेयरों में 14,348 करोड़ रुपये (2.2 अरब डॉलर) का निवेश किया।
यदि आप भी लेनदेन के लिए चैक का प्रयोग करते हैं तो यह खबर आपको मुश्किल में डाल सकती है। सरकार चैक की व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार कर रही है।
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