सरकार का मकसद है कि देश के हर गावं के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सेवा उपलब्ध हो और इसी मकसद की पूर्ति कि लिए बैंकों में पूंजी डाली जा रही है
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद योजना तैयार की है।
पेटीएम ने कहा है कि उसके साथ पंजीकृत व्यापारी अब बिना किसी शुल्क के सीधे अपने बैंक खाते में असीमित भुगतान स्वीकार कर सकते हैं।
एक अध्ययन के मुताबिक बैंकों की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) इस साल मार्च अंत तक 9.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की आशंका है जो पिछले वर्ष इसी अवधि में आठ लाख करोड़ रुपये थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश की बैंकिंग व्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है और देश में डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने आज कहा कि भौतिक रूप से बैंक और उनकी शाखाओं में जाना अगले तीन साल में अप्रासंगिक हो जाएगा क्योंकि डाटा खपत और डाटा विश्लेषण से वित्तीय समावेश को और गति मिलेगी।
बाजार नियामक सेबी ने 12.54 लाख रुपये का बकाया वसूल करने के लिए दो कंपनियों के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने इक्विटी शेयर के निजी नियोजन के आधार 3,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की योजना टाल दी है। बैंक ने सरकार के 2,257 करोड़ रुपए की पूंजी डाले जाने के निर्णय के बाद योजना टाली है।
नोटबंदी के बाद बैंकों द्वारा दी जा रही राहतें अब खत्म होने जा रही हैं। बैंक 20 जनवरी से कुछ नए चार्ज जोड़ने जा रहे हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकों को अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए क्योंकि करदाता उन्हें चलाने के लिए त्याग कर रहे हैं।
इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) अपने शेयर प्रीमियम खातों के कोष का इस्तेमाल कर अपने कुल 6,978 करोड़ रुपये के नुकसान को वित्त वर्ष के अंत तक बट्टे खाते (राइट आफ) में डालेगा।
एटीएम मशीनों से 200 रुपए का नोट हासिल करने के लिए अभी आपको 5 से 6 महीने का और इंतजार करना होगा।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की सभी 650 शाखाएं इस साल अप्रैल तक शुरू होने की उम्मीद है।
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से देशभर में स्थित सभी शाखाओं में अपने ग्राहकों के लिए स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
ग्राहक अगर अपने सामान्य बचत खाते को बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते में बदलवाता है तो उसपर न्यूनतम मासिक बैलेंस की लिमिट लागू नहीं होगी
संकटग्रस्त बैंको को बचाने के लिए सरकार ने कई कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 7,577 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
औद्योगिक क्षेत्र की ऋण मांग में एक प्रतिशत की वृद्धि की बदौलत नवंबर माह में बैंकों के गैर-खाद्य ऋण उठाव में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्राहकों के अपने बचत खातों में न्यूनतम शेष (बैलेंस) नहीं रखने पर अनुचित शुल्क वसूला जा रहा है।
सरकार नए साल में बैंकिंग सुधारों के सिलसिले को जारी रख सकती है। इसके अलावा सरकार का इरादा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के बोझ से दबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश करने का भी है, जिससे ऋण की मांग को बढ़ाया जा सके।
सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कर्मचारी यूनियनों ने 27 दिसंबर को प्रस्तावित अपनी एक दिन की हड़ताल को टाल दिया है। कई बैंकों ने यह जानकारी दी है। IDBI बैंक कर्मचारियों एवं स्टाफ की मांगों के समर्थन में यह हड़ताल प्रस्तावित थी।
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