भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) लघु एवं मझोले उद्यमों (एसएमई) के साथ अपने संबंधों को बढ़ाकर सिंगापुर में अपने कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रहा है।
डीलरों को बैंक ऑफ बड़ौदा के श्रृंखला वित्तपोषण के मौजूदा कार्यक्रम के तहत कर्ज दिया जाएगा।
वालमार्ट की स्वामित्व वाली ई-वाणिज्य कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने विक्रेताओं को महज दो दिन में ऋण प्रदान करने के लिये कई बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ करार किया है।
कानून के मुताबिक समाधान प्रक्रिया के लिए 6 माह का समय निर्धारित है। न्यायाधिकरण ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है इसलिए इसे तीन माह में निपटाया जाना चाहिए।
गैर खाद्य ऋण अप्रैल में 11.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि अप्रैल, 2018 में यह 10.7 प्रतिशत बढ़ा था।
वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों के पूंजी आधार का मूल्यांकन कर रहा है और उन्हें नियम के तहत न्यूनतम पूंजी की शर्त को पूरा करने में मदद के लिए चालू वित्त वर्ष के आम बजट में 30,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करा सकता है।
अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार (Business) शुरू करना चाहता है या फिर अपने मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता है और उसके लिए पैसे की जरूरत है तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सुरक्षा उपायों के तहत तय किया गया है कि नकदी डालने के लिए एटीएम का परिचालन सिर्फ डिजिटल वन टाइम कम्बिनेशन (ओटीसी) लॉक के जरिये किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राथमिक खातों (बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट) के मामले में नियमों में कुछ छूट दी जिससे अब ऐसे खाताधारकों को चेक बुक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) सिस्टम के जरिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए एक जुलाई से आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा।
क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉयन को रखने, बेचने या खरीदने पर आपको 10 सालों की जेल की सजा हो सकती है।
केंद्रीय बैंक के गर्वनर दास ने कहा कि बंकों के फंसे कर्ज यानी एनपीए (Non-performing asset) के वर्गीकरण को लेकर संशोधित परिपत्र अगले तीन-चार दिनों में जारी किया जाएगा।
देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने गुरुवार को आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम पर उसके द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क को समाप्त करने की घोषणा की है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं ने 71,542.93 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 6,801 मामलों की सूचना दी है।
pm kisan samman nidhi yojna के तहत खेती-किसानी के लिए सालाना 6000 रुपए तीन किस्तों में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (pradhan mantri kisan samman nidhi scheme) अब देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए लागू हो गई है।
ग्राहकों की सहमति से बैंक केवाईसी (ग्राहक को जानो/Know Your Customer) सत्यापन के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट स्कीम को फायदेमंद इसलिए माना जाता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किए हुए पैसे की सुरक्षा की गारंटी सरकार लेती है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयरों को लेकर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लाने की योजना पर विचार कर रहा है।
शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि उसे बीते वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में एकल आधार पर 991 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है।
नोटों की पहचान करने में नेत्रहीन लोगों की मदद के लिए इंटाग्लियो प्रिंटिंग यानी उभरे रूप से छपाई में 100 रुपए और इससे बड़ी राशि के नोट ही उपलब्ध हैं।
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