वैश्विक नरमी और व्यापार युद्ध की आशंकाओं के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अक्टूबर में शुरूआती तीन कारोबारी दिवसों में शेयर बाजार से करीब 3,000 करोड़ रुपए की निकासी की है।
प्रवर्तन निदेशालय को पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर बड़ी कामयाबी मिली है और बैंक में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सतर्कता निदेशालय ने शनिवार को दावा किया कि उसने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्च र लिमिटेड (एचडीआईएल) के चेयरमैन राकेश बधावन और उनके बेटे सारंग बधावन के प्राइवेट जेट तथा 60 करोड़ रुपए मूल्य के जेवर जब्त किए हैं।
रिजर्व बैंक की आर्थिक वृद्धि को लेकर बढ़ती चिंता को देखते हुए देश के प्रमुख बैंकरों का मानना है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान मार्च तक नीतिगत दर में 0.25 से लेकर 0.40 प्रतिशत तक और कटौती की जा सकती है।
आरबीआई ने नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर (NEFT) को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब ग्राहकों को दिसंबर से 24 घंटे एनईएफटी के जरिए लेन-देन की सुविधा मिलेगी।
बैंक देशभर के 250 जिलों में गुरुवार से 'लोन मेले' के प्रथम चरण की शुरुआत करेंगे। खुदरा ग्राहकों और लघु एवं मध्यम उद्योगों को तेजी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए मेले के दौरान बैंक विशेष अभियान चलाएंगे ताकि त्यौहारी मौसम की मांग को पूरा किया जा सके।
अगले महीने से फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, त्योहार में आपको कैश की कमी ना हो इसके लिए आप पहले से ही तैयारी कर लें। अक्टूबर में दोनों बड़े त्योहार दशहरा और दीपावाली पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लगभग 11 दिन बैंक और सरकारी दफ्तरों में छुट्टियां रहेंगी।
1 अक्टूबर 2019 से देशभर में कई नए नियम लागू हो जाएंगे, जिसका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, जीएसटी रेट, कॉर्पोरेट टैक्स, प्लास्टिक के प्रयोग समेत कई चीजें बदल जाएंगी।
अगले महीने से फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, त्योहार में आपको कैश की कमी ना हो इसके लिए आप पहले से ही तैयारी कर लें। अक्टूबर में दोनों बड़े त्योहार दशहरा और दीपावाली पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लगभग 11 दिन बैंक और सरकारी दफ्तरों में छुट्टियां रहेंगी।
किसी भी ग्राहक ने अगर बैंक में 1 लाख रुपए से ज्यादा भी पैसे जमा किए हैं तो भी ग्राहक को 1 लाख रुपए तक का ही बीमा कवर मिलेगा।
पीएमसी बैंक की शाखाओं के बाहर हजारों ग्राहक जमा हो गए हैं और वो हंगामा कर रहे हैं। उन्हें अपने पैसे डूबने का डर सता रहा है।
बैंक अधिकारियों की चार यूनियनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों का एकीकरण कर चार बैंक बनाने की घोषणा के खिलाफ 26 सितंबर से दो दिन की हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी।
बैंक यूनियनों ने बैंकों के एकीकरण की इस योजना के खिलाफ नवंबर के दूसरे सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की भी धमकी दी है।
यह शाखाएं उपभोक्ताओं को मोर्टगेज, बिजनेस बैंकिंग, अन्य ऋण और इनवेश सहित सभी प्रकार की बैंकिंग जरूरतों के बारे में सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।
कश्मीर घाटी में बैंकों को मुश्किल समय से जूझना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35ए को समाप्त करने से पहले बाहर के बैंक अधिकारियों को कश्मीर घाटी से वापस बुला लिया।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का कहना है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) का विलय होने पर परिसंपत्ति की गुणवत्ता (एसेट क्वालिटी) में किसी प्रकार के क्षरण की चिंता नहीं है।
आईसीआईसीआई डायरेक्ट रिसर्च का मानना है कि कॉरपोरेट कर दरें घटाने से बैंकिंग और एफएमसीजी क्षेत्र को तो फायदा होगा, लेकिन आईटी और दवा कंपनियों को इससे कोई ठोस फायदा नहीं होगा क्योंकि इनके लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दरें पहले से ही कम हैं।
बैंकों को कर्ज देने के इरादे के साथ 29 सितंबर से पहले 200 जिलों में एनबीएफसी और खुदरा कर्जदारों के साथ खुली बैठक करने को कहा गया है।
बैंक अधिकारी अब बिना किसी भय के फैसले कर सकेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 50 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक धोखाधड़ी की जांच को लेकर सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। पूर्व सतर्कता आयुक्त टी एम भसीन इस बोर्ड के प्रमुख होंगे।
अगर आपका खाता आईसीआईसीआई बैंक में है तो आपको झटका लगने वाला है। दरअसल, प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक ने जमा और निकासी पर शुल्क लगाया है। बैंक की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अब से बैंक के खाताधारकों को बैंक में पैसे जमा करने या निकालने पर 100 से 125 रुपए तक का शुल्क देना होगा।
वित्त सचिव राजीव कुमार 19 सितंबर को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वृद्धि को बढ़ावा देने में उनके प्रयासों और रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती के बाद उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी।
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