किसानों के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए पीएम-किसान पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। इसके जरिये किसान खुद ही अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लौंड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गुजरात की एक कंपनी की 34 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की है।
बीमा नियामक इरडा सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों विलय के साथ उन्हें एक से अधिक बीमा कंपनियों में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है।
कोई बैंक कारोबार में विफलता की वजह से यदि बंद होता है तो उसमें धन जमा रखने वाले जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा के तहत केवल एक लाख रुपए ही मिलेगा, भले ही उसने उससे ज्यादा पैसे जमा करा रखे हों।
साल के आखिरी महीने के पहले दिन यानी 1 दिसंबर 2019 को कई नियमों में बदलाव किया गया है।
1 दिसंबर 2019 से कई नियमों में बदलने होने जा रहा है। ये बदलाव आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे।
दिसंबर 2019 में कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक में छुट्टियों के चलते एटीएम मशीन में भी कैश की किल्लत हो सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटा दिया है।
क्या आप जानते हैं कि अगर बैंक डूब जाए या अचानक वहां कोई हादसा हो जाए तो लॉकर में रखा गोल्ड कितना सुरक्षित है?
एमएसएमई क्षेत्र का देश के कुल निर्यात में 49 प्रतिशत योगदान है।
वित्त मंत्रालय ने कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रस्तावित विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बैंकों को अपने कारोबार का विस्तार करने की योजना बनाते समय अपनी ताकत और कमजोरी का समुचित आकलन कर लेना चाहिए।
शनिवार को कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजय सिंघल को 7 दिन की रिमांड पर भेजा दिया है।
सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 95,700 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के 5,743 मामलों की सूचना दी है।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड ने दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिये रविवार को नयी बोली सौंपी।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक ने पिछले वित्त वर्ष के अपने फंसे कर्ज के बदलने की जानकारी दी है जिससे वर्ष 2018-19 में उनका शुद्ध घाटा और बढ़ गया।
सहकारी क्षेत्र के पीएमसी बैंक घोटाले से उठे विवादों के बीच केंद्र सरकार बैंक खातों में रखे धन पर बीमा गारंटी की सीमा बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिये संसद के शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक रखा जा सकता है।
पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक में हुए घोटाले से प्रभावित लाखों लोगों को देखते हुए सरकार ने यह विधेयक लाने की योजना बनाई है।
बुधवार को जारी एक राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग (सूचनाओं का रख-रखाव) रोकथाम अधिनियम में संशोधन कर ये बदलाव किए गए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में अहमदाबाद की एक कंपनी की 56 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की कुर्की की है।
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