सोशल मीडिया में 'PM योजना से आधार कार्ड लोन लें 2 प्रतिशत सलाना ब्याज 50 प्रतिशत माफ PYLOAN' का मैसेज तेजी सा लोगों को भेजा जा रहा है। मैसेज में कहा जा रहा है कि पीएम योजना के तहत आधार कार्ड से लोन दिया जा रहा है।
बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक ब्याज के लालच में किसी भी बैंक, एनबीएफसी या स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश करना सही नहीं होता है। किसी भी बैंक का चुनाव उसके वित्तीय साख को देखते हुए करें। इससे बाद में पछताना नहीं होगा।
PNB ने डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट अपडेट, ई-स्टेटमेंट रजिस्टर, चेक पेमेंट को रोकना, अकाउंट फ्रीज करना, अपने कार्ड जो इनेबल या डिसेबल करना, चेक बुक रिक्वेस्ट, चेक स्टेटस आदि को फोन बैंकिंग से जोड़ा है।
एफडी कराने से पहले बैंकों द्वारा दिए जा रहे ब्याज को लेकर रिसर्च करें। उसके बाद शर्तों को जानें और फिर फैसला लें कि कहां एफडी करना बेहतर होगा।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार बेसिक सेविंग्स अकाउंट से ग्राहक हर महीने 4 बार बिना किसी चार्ज दिए कैश जमा और निकाल सकता है।
कर्मचारी चालू वित्त वर्ष में दो और सरकारी बैंकों की निजीकरण करने के सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं।
नौ अन्य बैंक यूनियनों ने दो दिन यानि 16 और 17 दिसंबर की हड़ताल का आह्वान किया है
यूएफबीयू के संयोजक बी रामबाबू ने कहा कि संगठन ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2021 के विरोध में और सरकारी बैंकों के निजीकरण के केंद्र के कथित कदम का विरोध करते हुए यह हड़ताल बुलाई है
पीएम मोदी ने कहा कि यदि बैंकों को बचाना है, तो जमाकर्ताओं को सुरक्षा देनी होगी। हमने बैंकों को बचाकर जमाकर्ताओं को यह सुरक्षा दी है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब जमाकर्ताओं को दबाव वाले बैंकों से अपना पैसा वापस पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था।
ये अंकुश छह दिसंबर, 2021 को कारोबार के घंटों की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे
सरकार ने 2019 में आईडीबीआई बैंक में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी एलआईसी को बेचकर आईडीबीआई बैंक का निजीकरण कर दिया था
रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के मुताबिक 31 दिसंबर, 2020 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऐसे खातों की संख्या 8,13,34,849 थी
प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्त आ गया है कि अब बैंक अपनी बैलेंस शीट के साथ ही देश की बैलेंस शीट भी सुधारने में मदद करें
पीएम मोदी ने उनकी सरकार द्वारा बैंकिंग सेक्टर के लिए किए गए सुधारों पर बोलते हुए कहा कि बैंकों के पास पर्याप्त तरलता है और उनके एनपीए का स्तर भी निरंतर कम हो रहा है।
गवर्नर ने कहा, ‘‘आप अपने व्यावसायिक फैसले ले सकते हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन हम यह जरूर देखेंगे कि किस तरह की कमजोरियां और जोखिम बन रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता बैंकों को खुद सतर्क करने की होगी।’’
फोरम ने एक बयान में कहा, ‘‘पिछले चार साल या उससे अधिक समय से लंबित कर्मचारियों के वेतन संशोधन जैसे अत्यधिक संवेदनशील मामले पर केंद्रीय बैंक की मनमानी का कड़ा विरोध करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।’’
प्रतिबंध 12 नवंबर, 2021 को कारोबार के घंटे बंद होने के बाद छह महीने तक लागू रहेंगे। इस दौरान बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान बैंक न तो कोई कर्ज दे सकेगा और न ही कोई निवेश कर सकेगा
एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाना है ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक नियम बना सके।
ऑयल इंडिया ने 2021-22 के लिए 3.50 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश का ऐलान किया है।
17 नवंबर से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक मे सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थानों के अलावा निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे
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