उच्चतम न्यायालय ने 27 मार्च के अपने निर्णय पर स्थिति स्पष्ट करते हुए शुक्रवार को कहा कि उसने बैंकों को कर्जदार के खाते को 'धोखाधड़ी' घोषित करने के पहले व्यक्तिगत तौर पर उसका पक्ष सुनने का निर्देश नहीं दिया था।
देश के विभिन्न बैंक और वित्तीय संस्थाओं में पिछले वित्त वर्ष में 77 हजार से अधिक घोटाले हुए। इन Scam में 60 हजार करोड़ से अधिक की राशि की हेराफेरी की गई।
लगभग एक लाख लाभार्थियों को 6,268 करोड़ रुपये के व्यावसायिक ऋण मंजूर किए गए, जबकि 5,058 लोगों को 448 करोड़ रुपये के वाहन ऋण की मंजूरी दी गई। मंत्रालय ने बताया कि 20 अक्टूबर, 2021 तक 3,401 लोगों को 762 करोड़ रुपये के आवास ऋण मंजूर किए गए।
देश के बड़े सरकारी बैंकों में से एक शहरी और मेट्रो शहर में एक छोटे सुरक्षित जमा लॉकर के लिए सालाना 2000 रुपये और मध्यम आकार के लॉकर के लिए 4000 रुपये का किराया लेता है।
मुंबई में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के जमाकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कार्यालय के बाहर आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और लोगों की लगातार हो रहीं मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय को पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर बड़ी कामयाबी मिली है और बैंक में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सतर्कता निदेशालय ने शनिवार को दावा किया कि उसने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्च र लिमिटेड (एचडीआईएल) के चेयरमैन राकेश बधावन और उनके बेटे सारंग बधावन के प्राइवेट जेट तथा 60 करोड़ रुपए मूल्य के जेवर जब्त किए हैं।
केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी डालेगी, जिससे वे 5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज मुहैया करा पाएंगे। इससे कॉर्पोरेट्स, खुदरा कर्जदारों, और छोटे व्यापारियों समेत अन्य को फायदा होगा। इस कदम से क्रेडिट की वृद्धि दर को बढ़ावा मिलेगा, जो करीब 12 फीसदी तक होगी। साथ ही कंज्यूमर सेंटीमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा।
विभिन्न बैंकों में पिछले पांच साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के 23,000 बैंक धोखाधड़ी के मामले सामने आए। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि अप्रैल 2017 से 1 मार्च 2018 तक 5,152 बैंक धोखाधड़ी के मामले सामने आए।
संसद की एक समिति ने रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को 17 मई को उसके समक्ष पेश होने को कहा है। सूत्रों का कहना है कि समिति गवर्नर से हाल में सामने आए बैंकिंग घोटालों के सिलसिले में सवाल पूछेगी।
CBI ने चेन्नई की कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लि. के खिलाफ कथित रूप से 824.15 करोड़ रुपए की ऋण धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अगुवाई में 14 बैंकों के गठजोड़ से यह ऋण लिया गया था।
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