अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके खाते में जमा सारे पैसे उसके द्वारा बनाए गए नॉमिनी को दे दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने एक से ज्यादा नॉमिनी बनाए हैं तो उन सभी नॉमिनी को बराबर पैसे दिए जाते हैं।
‘आईफाइनेंस’ सभी खातों का सिंगल व्यू डैशबोर्ड प्रदान करता है। बैंक ग्राहक खाते का बैलेंस, खाते से हुए खर्चों का ब्योरा, स्टेटमेंट डाउनलोड करने के साथ कई और काम इससे कर पाएंगे। आईफाइनेंस’ सुविधा मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यह ग्राहकों को खाते की जानकारी आसाानी से उपलब्ध कराएगा।
Bank Money in India: अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के डूबने के बाद क्रेडिट सुईस के भी दिवालिया होने की खबर आ चुकी है। अब इन बैंकों को बचाने के लिए दूसरे प्राइवेट बैंक इसे खरीद रहे हैं या खरीदने की तैयारी में है। अगर भारत में ऐसी समस्या आ जाए तो आपका पैसा कितना सेफ है? आइए जानते हैं।
RBI हमेशा सभी बैंको पर नजर रखता है। उसे जब भी किसी गड़बड़ी की आशंका होती है तो वह उस बैंक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करता है। इस बार बारी इस बैंक की आई है। जानिए कितने ग्राहकों को उसके जमा पैसे मिलेंगे।
अक्सर हम अपना पुराना नंबर बैंक में दर्ज करवा कर भूल जाते हैं। ऐसे में आगे यदि हमें उस अकाउंट को दोबारा शुरू करवाना हो, तो बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के बेहद मुश्किल हो जाता है।
Bank Accounts of Small Children: एसबीआई द्वारा नाबालिग बच्चों के लिए दो प्रकार के अकाउंट खोलने की सुविधा दी जा रही है। इसमें पहला है पहला कदम (Pehla Kadam) और दूसरा है पहली उड़ान (Pehli Udaan)।
USB Cable के जरिए स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैब चार्ज करते हैं। मेट्रो, और ट्रेन और कई सार्वजनिक स्थान पर भी चार्जिंग की सुविधा मिलती है। यूएसबी केबल से बैंक अकाउंट खाली हो सकता है।
Banking Manager: बैंकिंग सर्विस कई तरह की उपलब्ध हैं। बैंकिंग सर्विस में सबसे ज्यादा प्रचलित ऑनलाइन सर्विस है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंक कस्टमर के लिए एकबार फिर बड़ी जानकारी साझा की है। आरबीआई समय-समय पर ग्राहकों को अलर्ट करता है।
CBS अपग्रेड को देखते हुए असमाजिक तत्व धोखे से आपके बैंक खाते, एटीएम कार्ड, सीवीसी नंबर या पिन वैगरह की जानकारी मांग सकते हैं, लेकिन किसी के भी साथ इस तरह की जानकारी को साझा नहीं करें
केंद्र ने राज्यों को आधार डेटा व अन्य व्यक्तिगत जानकारी सरकारी वेबसाइटों पर डाले जाने के प्रति आगाह किया है। तीन साल की जेल की सजा हो सकती है।
केंद्र सरकार ने ब्लैकमनी को व्हाइट कराने के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) शुरू की है। इस के तहत कालेधन को 50% टैक्स देकर सफेद किया जा सकता है।
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