इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की सभी 650 शाखाएं इस साल अप्रैल तक शुरू होने की उम्मीद है।
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से देशभर में स्थित सभी शाखाओं में अपने ग्राहकों के लिए स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
ग्राहक अगर अपने सामान्य बचत खाते को बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते में बदलवाता है तो उसपर न्यूनतम मासिक बैलेंस की लिमिट लागू नहीं होगी
कोलकाता के बंधन बैंक ने बताया कि उसने अपने प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष ड्रॉफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल कर दिया है।
संकटग्रस्त बैंको को बचाने के लिए सरकार ने कई कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 7,577 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
औद्योगिक क्षेत्र की ऋण मांग में एक प्रतिशत की वृद्धि की बदौलत नवंबर माह में बैंकों के गैर-खाद्य ऋण उठाव में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्राहकों के अपने बचत खातों में न्यूनतम शेष (बैलेंस) नहीं रखने पर अनुचित शुल्क वसूला जा रहा है।
सरकार नए साल में बैंकिंग सुधारों के सिलसिले को जारी रख सकती है। इसके अलावा सरकार का इरादा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के बोझ से दबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश करने का भी है, जिससे ऋण की मांग को बढ़ाया जा सके।
सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कर्मचारी यूनियनों ने 27 दिसंबर को प्रस्तावित अपनी एक दिन की हड़ताल को टाल दिया है। कई बैंकों ने यह जानकारी दी है। IDBI बैंक कर्मचारियों एवं स्टाफ की मांगों के समर्थन में यह हड़ताल प्रस्तावित थी।
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपनी घरेलू और विदेशी शाखाओं को तर्कसंगत बनाने के लिए कहा है। मंत्रालय ने सुधार प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में बैंकों की वित्तीय हालत को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया है।
टैक्स चोरी करने के बाद यदि आप समझते हैं कि आप आयकर विभाग की पहुंच से दूर हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है।
सरकार ने 'छुपे' और 'फरार' आयकर डिफॉल्टरों को समन जारी करने और उनके खिलाफ बकाये की वसूली की कार्रवाई के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और नगर निगमों के डेटाबेस से उनके पते हासिल करने का अधिकार इनकम टैक्स विभाग को दिया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (NPA) से चिंतित एक संसदीय समिति ने एसबीआई कानून सहित बैंकिंग कानून में संशोधन का सुझाव दिया है, जिससे समय पर कर्ज न चुकाने वाले लोगों (डिफॉल्टरों) के नामों का खुलासा किया जा सके।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि सरकार 2000 रुपए के नोट को वापस ले सकती है
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बढ़ते गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) की वजह से बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) को निगरानी में डालते हुए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की है।
सेंसेक्स ने आज बाजार खुलते ही 33,956.31 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ लेकिन जब बाजार बंद हुआ तो सेंसेक्स 59.36 प्वाइंट घटकर 33,777.38 के स्तर पर था।
मोबाइल आधारित वित्तीय सेवा कंपनी Paytm ने सोमवार को घोषणा की है कि Paytm क्यूआर के जरिए अब ऑफलाइन दुकानदार असीमित भुगतान सीधे अपने बैंक खातों में स्वीकार कर सकेंगे और वह भी बिना किसी शुल्क के।
करीब 30 करोड़ पैन में से अब तक लगभग 14 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा गया है और करीब 70 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है
बैंक का पुनर्पूंजीकरण उनके प्रदर्शन, उनके द्वारा किए गए सुधारों तथा भविष्य की रूपरेखा के आधार पर किया जाएगा
छोटे कारोबार क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (MSME) केंद्रित शाखाएं खोलने को कहा है। देश में MSME क्षेत्र बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराता है
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