इससे पहले एचएसबीसी बैंक, यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी फेस्टिव सीजन को देखते हुए अपने होम लोन की दरों में कटौती का ऐलान कर चुके हैं।
दूरसंचार लाइसेंस के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र पर 44 करोड़ रुपये तक की गारंटी देनी होगी। जबकि पुराने नियम के तहत यह गारंटी 220 करोड़ रुपये थी।
बीते तीन दिन की गिरावट से सेंसेक्स 950 अंक से ज्यादा लुढ़का है। आज के कारोबार बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर में बिकवाली रही, वहीं रियल्टी, हेल्थकेयर स्टॉक बढ़त के साथ बंद हुए
वित्त मंत्री के मुताबिक आज के समय में बैंकों का बही खाता अधिक साफ सुथरा है ऐसे में बैंक बाजार से पैसा उठा कर सरकार पर बोझ कम कर सकते हैं।
इस समय 21 ऐसे सहकारी बैंक हैं, जो आरबीआई के स्थगन के तहत हैं। इसलिए इन बैंकों के खाताधारक पिछले महीने पारित कानून के तहत आते हैं।
बैंक के महाप्रबंधक एच टी सोलंकी ने कहा, ‘‘आगामी त्योहारों के दौरान खुदरा कर्ज पर इन पेशकशों के साथ हम हम अपने मौजूदा समर्पित ग्राहकों को त्यौहारों का तोहफा देना चाहते हैं।
अध्ययन के अनुसार बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) मार्च 2022 तक 10 लाख करोड़ रुपये से ऊपर जा सकती है।
शीर्ष सात शहरों में बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई की कार्यालय स्थल को किराये या पट्टे पर लेने के मामले में हिस्सेदारी बढ़कर 66 प्रतिशत हो गई। यह आंकड़ा 2017-18 में 47 प्रतिशत था।
अक्सर देखा गया है कि हमारे ट्रांजेक्शन के बाद कभी कभी तो तुरंत ओटीपी या मैसेज आ जाता है। वहीं अक्सर काफी समय बाद भी ओटीपी नहीं आता।
इस महीने 27 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार सरकार ने कानून के प्रावधान अमल में आने की तारीख एक सितंबर, 2021 अधिसूचित की है।
केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘एक सितंबर, 2021 से बैंकों के दावों की प्रतीक्षा किए बिना, करेंसी चेस्ट(सीसी) से शुद्ध निकासी के आधार पर सिक्कों के वितरण के लिये 25 रुपये के बजाए प्रति थैला 65 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।’’
पारिवारिक पेंशन के रूप में अधिकतम 9,284 रुपये मासिक पेंशन ही मिलती थी। इस निर्णय से पारिवारिक पेंशन बढ़कर 30,000 से 35,000 रुपये मासिक हो जाएगी।
सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2019 और मार्च 2021 के बीच बैंकों द्वारा सक्रिय पहल के जरिए 4.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज दिया गया।
देश के बड़े सरकारी बैंकों में से एक शहरी और मेट्रो शहर में एक छोटे सुरक्षित जमा लॉकर के लिए सालाना 2000 रुपये और मध्यम आकार के लॉकर के लिए 4000 रुपये का किराया लेता है।
निर्देश में कहा गया है कि आग, चोरी, डकैती या सेंधमारी की स्थिति में बैंक अपने दायित्व से नहीं हट सकता। ऐसे मामलों में बैंक का दायित्व लॉकर के वार्षिक किराये का सौ गुना तक होगा।
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के एक निर्देश के खिलाफ एसबीआई और एचडीएफसी बैंक सहित अन्य बैंकों की याचिकाओं को एक अन्य पीठ के पास भेज दिया है।
टाटा मोटर्स के अनुसार इस स्कीम का लाभ वेतनभोगी कर्मचारियों, सेल्फ इम्प्लॉयड, पेशेवरों, कारोबारियों और कृषि क्षेत्र में लगे लोगों को मिलेगा।
टाटा मोटर्स ने कहा कि यह भागीदारी अपने उपभोक्ताओं को 30 सितंबर, 2021 तक चलने वाले मानसून धमाका ऑफर के तहत उनके लोन अप्रूवल के लिए एक आसान विकल्प की भी पेशकश करेगी।
वीआईएल के असफल होने की स्थिति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं को 1.8 लाख करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका है।
यदि वीआईएल का संकट हल नहीं होता है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को कुल मिलाकर 1.8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।
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