IMF Bailout to Pakistan: पाकिस्तान का खजाना लगभग खाली हो चला है। ऐसे में Pakistan पर छोटी अवधि में डिफॉल्ट का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अब IMF की मदद से पाकिस्तान से फिलहाल यह खतरा टल गया है।
देश के पास वर्तमान में आठ अरब डॉलर से भी कम का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो उसके मात्र 1.7 माह का आयात करने के लिए काफी है।
यह कर्ज देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने और जीवन दशा को बेहतर करने के मकसद से दिया गया है।
प्रस्तावित बेलआउट पैकेज के तहत, 20,000 करोड़ रुपए 4जी स्पेक्ट्रम के लिए आवंटित किए जाएंगे और 40,000 करोड़ रुपए वीआरएस एवं शीघ्र सेवानिवृत्ति लाभ के लिए दिए जाएंगे।
इससे पहले चीन ने पाकिस्तान को जमा और वाणिज्यिक कर्ज के रूप में 4.6 अरब डॉलर दिए थे।
पाकिस्तान ने पिछले महीने 6 अरब डॉलर के राहत पैकेज के लिए आईएमएफ के साथ समझौता किया था। इस राशि का उपयोग पाकिस्तान अपने वित्तीय संकट को दूर करने में करेगा।
भारतीय उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोलने के बारे में पाकिस्तान सरकार 15 मई को समीक्षा करेगी।
दोनों पक्ष पाकिस्तान को सात से आठ अरब डॉलर का कर्ज प्रदान करने की संभावना पर विचार-विमर्श करेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के पैकेज से देश के सिकुड़ते मुद्रा भंडार के दबाव से निपटने में मदद मिलेगी।
पाकिस्तान के अखबार डॉन ने सोमवार को आधिकारिक स्रोतों के हवाले से कहा कि राहत पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए यहां आने वाले आईएमएफ दल के आने की योजना टल सकती है।
उमर ने ब्रिटेन के दैनिक अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि हम राहत पैकेज के करीब पहुंच गए हैं।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि पाकिस्तान को कोई भी ऋण देने से पहले उसकी कर्ज भुगतान क्षमता का उचित ढंग से विश्लेषण किया जाएगा।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यह सुनिश्चित करने की हर कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से मिलने वाली धन राशि का उपयोग चीन का कर्ज उतारने के लिए ना करे।
पाकिस्तान को 15 जनवरी तक अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) से राहत पैकेज को मंजूरी मिलने की उम्मीद नहीं दिखती।
चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग के साथ बातचीत के बाद समझा जाता है कि चीन पाकिस्तान को छह अरब डॉलर की सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारत सरकार के बीच तनातनी की स्थिति की निगरानी कर रहा है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सऊदी अरब के 6 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज को देश के लिए बड़ी राहत बताया है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को कहा कि कुछ दोस्त देशों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद शायद अब आर्थिक मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पाकिस्तान सरकार ने अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अंतत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आगे हाथ फैला दिए हैं।
पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेषज्ञों के दल को आमंत्रित किया है। देश की अर्थव्यवस्था इस समय भुगतान संतुलन संकट से जूझ रही है।
लेटेस्ट न्यूज़
