नीति आयोग ने सरकार के पिछड़ा जिला कार्यक्रम की सफलता के लिए निजी क्षेत्र से और भागीदारी का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम का मकसद देश के सबसे ज्यादा पिछड़े 117 जिलों में व्यापक बदलाव लाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को गति देने के इरादे से राज्यों से पिछड़े जिलों की तर्ज पर 20 प्रतिशत प्रखंडों को चिह्नित करने और उन्हें आगे बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। नीति आयोग की चौथी संचालन परिषद बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा चिह्नित 115 पिछड़े जिलों की तर्ज पर, राज्य विकास की रफ्तार से पीछे छूटे प्रखंड की पहचान करें।
सरकार ने कहा कि देशभर में 115 जिलों को चिह्न्ति किया गया है, जिनका अगले पांच साल में यानी 2022 तक कायापलट किया जाएगा।
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